विराटनगर । कोशी प्रदेशका सांसदहरूमा अहिले एउटा अनौठो र गहिरो त्रास सल्किएको छ— ‘इलेक्सन फोबिया’ अर्थात् निर्वाचनको डर । वर्तमान सरकारको कार्यकाल अझै डेढ वर्षभन्दा बढी बाँकी छ, तर सांसदहरूमा भने अहिल्यै ढुकढुकी बढेको छ । बर्तमान सरकारले स्थानीय तहसँगै प्रदेशको चुनाव पनि चाँडै गराउन सक्ने भन्दै उनीहरु चुनाव केन्द्रीत बजेट बनाउनेमा हतारोमा छन् । 

कोशी प्रदेशका सासदहरु अहिले रणनीतिक र दीर्घकालीन विकासका योजनाभन्दा पनि चुनाव लक्षित साना र टुक्रे बजेट हात पार्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् । प्रदेशसभामा नीति निर्माणको बहस हुनुपर्नेमा अहिले वडा अध्यक्षले जस्तै साना योजनामा कसरी बजेट पार्ने भनेर उनीहरु अलमलिइरहेका छन् । 

प्रदेश योजना आयोगले विकासलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन ‘आयोजना बैंक’ को अवधारणा अघि सारेको छ । यस अवधारणा अन्तर्गत योजना छनोटका लागि निश्चित मापदण्ड र सीमा तोकिएपछि सांसदहरू सरकारसँग नराम्ररी आक्रोशित भएका छन् । आयोगले विकासमा सुशासन ल्याउन खोजे पनि सांसदहरूले यसलाई आफ्नो ‘राजनीतिक मृत्यु’ का रूपमा लिएका छन् । उनीहरूलाई डर छ कि यदि टोल–टोलमा ५–१० लाखका योजना लैजान सकिएन भने अर्को चुनावमा जनताले उनीहरूलाई पत्याउने छैनन् । ठूला  योजनाले प्रदेशको मुहार फेरिएला, तर चुनाव जित्न त गाउँका साना कल्भर्ट, मन्दिर र टोलका सडक नै चाहिने उनीहरूको बुझाइ छ ।

सांसदहरूको यो दौडधुपको एउटै मात्र उद्देश्य छ— आफ्ना कार्यकर्तालाई बजेट बाँड्नु र आगामी निर्वाचनका लागि आधार तयार गर्नु । नेकपा एमालेका सांसद तिल कुमार मेयाङबाले सार्वजनिक रूपमै साना योजनाहरूलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । उनको भनाइ छ, ‘कुनै एउटा टोलमा २० लाख रुपैयाँले खानेपानी खुवाउन सकिन्छ भने त्यहाँ प्रदेश सरकारको उपस्थिति किन नदेखाउने ?’ सांसद मेयाङबोका अनुसार प्रदेशको उपस्थितिको अनुभूति गराउनका लागि पनि १०–१५ लाखका कामहरू गर्नैपर्छ । 

सांसद हरू रामदेव यादवले आफुहरुसँग योजनाको नाम त छ, तर ती योजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुनै प्राविधिक तयारी नरहेको बताए ।  ‘हामीसँग योजनाको नाम मात्रै छ, जनताको समस्या बुझेका छौँ, तर डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) गर्ने पैसा छैन,’ उनी भन्छन् ।  योजना बैंकले डीपीआर भएका योजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने कडाइ गरेपछि सांसदहरू थप चिन्तित बनेका हुन् । कुनै पनि योजना बजेटमा पर्नुअघि त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान र डीपीआर हुनु अनिवार्य सर्त हो । तर, सांसदहरू भने अझै पनि ‘गोजीको चिर्कटो’ मा योजनाका नाम लेखेर ल्याउने र त्यसैमा बजेट हाल्न दबाब दिने पुरानै धङधङीमा छन् ।

प्रदेशसभा सदस्य यादव त योजनाको गुणस्तर र आवश्यकताभन्दा पनि सबैले भाग पाउनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन् । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘जसको योजना राम्रो छ, उसकोमा योजना जाने भयो, अरूकोमा नजाने भयो, यो कति मिल्ने कुरा हो ?’

गत सोमबार प्रदेश योजना आयोगले विराटनगरमा गरेको एक कार्यक्रममा सांसदहरूले आगामी निर्वाचन र बजेटको प्रसङ्गलाई पटक–पटक उठाएका थिए । एमालेकै सांसद होम थापाले खुलेरै भने, ‘अर्को वर्ष निर्वाचनमा जानुपर्नेछ, यस्तो बेलामा हामीले के गर्न सक्छौँ ?’ सांसद थापाको यो भनाइले उनीहरूभित्र रहेको निर्वाचनको त्रासलाई छताछुल्ल पारेको छ । उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दागर्दै पनि योजना बैंकमा योजना इन्ट्री गरिएको आरोप लगाएका छन् । बजेट भाषण भइरहँदा थपिएका योजनाहरू किताबमा परेको र यसले पहुँचवालाका क्षेत्रमा मात्रै धेरै बजेट गएको उनको दाबी छ ।

अर्की सांसद विद्या चाम्लिङले पनि आफ्नो कार्यावधि सकिन लागेको भन्दै छिटो र छरितो योजनाहरू लैजानुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । प्रदेशले ठूला योजना मात्रै गर्यो र साना योजनामा सांसदको हात रहेन भने जनतामा आफ्नो पकड गुम्ने उनीहरूको विश्लेषण छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौला विकासलाई एउटा प्रणालीमा ल्याउन प्रयत्नशील छन् । तर, सांसदहरूको तीव्र राजनीतिक दबाबका अगाडि उनी पनि रक्षात्मक देखिन्छन् । प्रदेश सरकारप्रति जनतामा कति ठूलो वितृष्णा छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा उनले स्थानीय तहलाई जोडेर जाने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, सांसदहरूले भनेजस्तै १०–२० लाखका योजनाहरू प्रदेशले बाँड्ने हो भने स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) को औचित्य के रहन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । संघीयताको मर्म अनुसार साना योजना स्थानीय तहले र ठूला तथा रणनीतिक योजना प्रदेश र केन्द्रले गर्ने हो । तर, कोशीका सांसदहरू वडा सदस्यले गर्ने काममा हात हालेर आफ्नो राजनीतिक साख जोगाउन खोज्दैछन् ।

प्रदेशमा बहुवर्षीय योजनाका लागि बजेट अभाव छ, तर १० लाखको कल्भर्ट बनाउन सांसदहरूबीच तँछाडमँछाड चलिरहेको छ । प्रदेश योजना आयोगले ‘आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ । यो नयाँ कार्यविधिले सडक र पुलका लागि न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ र अन्य पूर्वाधार (सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र खानेपानी) का लागि कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँको सीमा तोकेको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ५० लाख र सहरी क्षेत्रको ढल निर्माणका लागि २५ लाखको सीमा तोकिएको छ । तर, सांसदहरू भने २५ लाख मुनिका योजना नपठाऊ भन्दा आगो भएका छन् ।

यसपटक कर्मचारीहरू पनि सांसदहरूलाई सम्झाउने र प्रणालीमा ल्याउने पक्षमा देखिएका छन् । अब कनिका छरे जस्तो बजेट बाँडेर प्रदेशको अस्तित्व नबच्ने भएकाले माननियहरुलाई सम्झाउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउछन् । 

‘पहिला हामी पनि हजुर–हजुर भन्थ्यौँ, तर यसपटक प्रदेशप्रतिको वितृष्णा मेटाउने गरी देखिने बजेट बनाउनुपर्छ भनेर लाग्छौँ,’ ती कर्मचारीले भने । उनले अघिल्लो पटकको उदाहरण दिँदै थपे, ‘पहिले मन्दिर बनाउनकै लागि धेरै बजेट छुट्याइयो, तर चुनावमा घण्टी अर्कैले बजाइदियो । हामी यस्ता उदाहरण दिएर पनि माननीयहरूलाई सम्झाउँछौँ ।’

निर्वाचन आउनुअघि नै बजेटका लागि लुछाचुँडी गर्ने, प्राविधिक प्रक्रियालाई झन्झट मान्ने र पारदर्शी सफ्टवेयर प्रणालीलाई अवरोध ठान्ने मानसिकताले सुशासन कहिल्यै नआउने केहि कर्मचारीहरू बताउछन् । जनताले सांसदलाई नीति निर्माणका लागि पठाएका हुन्, खल्तीबाट योजना बाँड्नका लागि होइन । 

विगतका वर्षहरूमा पहुँच र प्रभावका आधारमा खल्तीबाट योजना हाल्ने प्रवृत्तिका कारण सीमित स्रोत र साधनको दुरुपयोग भएको व्यापक जनगुनासो आएपछि आयोगले यसपटक अनिवार्य रूपमा आयोजना बैंकमार्फत मात्रै योजनाहरू समावेश गर्ने कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था गरेको छ । यो नयाँ कार्यविधिले कोशी प्रदेशका १३७ वटै स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र सबै मन्त्रालयलाई एउटै सूत्रमा बाँधेर विकासको साझा मार्गचित्र कोर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

मुख्यमन्त्री हिकमत कार्कीले त झन् बजेट माग्ने सांसदहरूलाई अलि फरक ढंगले जवाफ दिने गरेका छन् । उनले जनताको जनमत अन्य दलतर्फ मोडिएको र पुराना दलहरूले काम गरेर पनि जनताले नपत्याएको भन्दै निराशा व्यक्त गर्ने गरेका छन् । एमाले र कांग्रेस लगायतका ठूला दलले चुनाव हारेपछि उनी काम गर्दा पनि जनताले नपत्याएको भन्दै निराश देखिन्छन