नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का नेताहरू विश्वविद्यालय तथा क्याम्पस परिसरबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। नेविसंघका केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव विजय खड्का र नेता हृदयराज मिश्रले विद्यालय संगठन हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन्।

रिटमा उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेधलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। रिटको विपक्षीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय समन्वय समिति तथा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई बनाइएको छ।

वैशाख १३ गते संघीय सरकारका ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’मा विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसबाट दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय उल्लेख थियो। उक्त निर्णय संविधानविपरीत भएको जिकिर गर्दै नेविसंघका नेताहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।

निवेदकमा नेपालको संविधानको धारा १७ र १८ अनुसार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघ–संस्था खोल्ने अधिकार तथा राजनीतिक सहभागिताको हक सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

विद्यार्थी संगठनमाथि मात्रै प्रतिबन्ध लगाइनु समानताको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ।