संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान र प्रदेशका संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न विराटनगरमा आज अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन सुरु भएको छ। सहभागी मुख्यमन्त्रीहरुले संयुक्त रुपमा सम्मेलनको उद्घाटन गरेका छन्।
कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा सुरु भएको दुईदिने सम्मेलनमा प्रदेशले भोगिरहेका प्रशासनिक जटिलता, वित्तीय संघीयता र संघ–प्रदेशबीच अधिकार बाँडफाँटलगायत विषयमा छलफल हुनेछ। सम्मेलनबाट साझा धारणा बनाएर प्रदेशका अधिकार र स्रोतसाधनका विषयमा संघीय सरकारसँग सामूहिक रूपमा आवाज उठाउने तयारी छ।
सम्मेलनमा सहभागी हुन मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापामगर, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीसहित पाँच प्रदेशका मुख्यमन्त्री सोमबार नै विराटनगर आइपुगेका थिए। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की आयोजकका रूपमा सहभागी छन्।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको सहभागिता भने अनिश्चित छ। उनको स्थानमा प्रदेशका प्रमुख सचिव सम्मेलनमा सहभागी हुन विराटनगर आएका छन्।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइँटेलका अनुसार सुदूरपश्चिममा बजेटसम्बन्धी विवादका कारण मुख्यमन्त्री भट्टको आगमन अन्योलमा परेको हो। विवाद समाधान भए उनी मंगलबार बेलुकासम्म विराटनगर आइपुग्ने सम्भावना रहेको लुइँटेलले बताए।
सम्मेलनमा प्रत्येक प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यन्यायाधिवक्ता सहितको टोली सहभागी छ। प्रदेशहरूबीचका साझा समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्नु सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य रहेको आयोजकले जनाएको छ।
संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आर्थिक स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट र प्रदेश सरकारको स्वायत्तताका विषयमा सम्मेलनमा छलफल हुनेछ। प्रदेशहरूले बनाउने कानुनमा एकरूपता कायम गर्ने, अन्तरप्रदेश समन्वय बढाउने र एकअर्काका सफल अभ्यास आदानप्रदान गर्ने विषय पनि छलफलमा समेटिनेछन्।
प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका अधिकारसम्बन्धी सवाललाई साझा एजेन्डा बनाएर संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सम्मेलनको तयारी छ। अलगअलग रूपमा उठाइँदै आएका मागलाई एकीकृत गरी सामूहिक धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रयासका रूपमा सम्मेलनलाई हेरिएको छ।
प्रेस सल्लाहकार लुइँटेलका अनुसार सम्मेलनको औपचारिक छलफलपछि ‘विराटनगर घोषणापत्र’ जारी गरिनेछ । घोषणापत्रमा प्रदेश सरकारका साझा माग, प्रतिबद्धता र संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने विषय समेटिने उनले बताए।
दुईदिने सम्मेलनबाट प्रदेशका अधिकार र वित्तीय स्रोतको बाँडफाँटबारे साझा निष्कर्ष निकाल्नुका साथै संघीय सरकारसँग समन्वय र संवाद अघि बढाउने रणनीति तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
