सुत्केरी बिदा ६ महिना पुर्याउनुपर्छ भनेर संसदमा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावले गिट्टी कुट्ने आमादेखि सरकारी जागिरेसम्म लाभान्वित हुने बताइएको छ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आयोजना गरेको सुरक्षित मातृत्व अधिकार सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा प्रस्तावक सांसद सीता (उर्मिला) थपलियाले यो प्रस्ताव सबै सुत्केरी आमालाई लाभ पुर्याउने उद्देश्यले ल्याइएको बताइन्।
संसदमा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई स्वास्थ्य नागरिक उत्पादन र मानवअधिकारसँग जोडेर हेर्न उनले आग्रह गरिन्। आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको प्रस्ताव भएकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन उनले आग्रह गरिन्।
‘यो सुरुवात भएको छ, यसका अव्यवहारिक पाटाहरुमा छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ, सांसद थपलियाले भनिन्, ‘कुनै हचुवाको भरमा यो प्रस्ताव ल्याइएको होइन, यसमा लामो समयदेखि बहस र अनुसन्धान भइरहेकै विषय हो, संसद्ले यसलाई कानुनीरुप दिनुपर्छ।’
उक्त प्रस्तावका समर्थक सांसद सरस्वती लामाले ६ महिनाको प्रयासपछि प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको जानकारी दिइन्। उनले उक्त प्रस्तावको पक्षमा सबै सांसद रहेको र यसले छिट्टै कानुनको रुप लिने बताइन्। यो प्रस्तावलाई अझ परिष्कृत र सान्दर्भिक बनाउन यस्ता छलफल उपयोगी हुने उनले बताइन्। केही पुरुष महिलाका समस्या बुझ्दैनन्, उनीहरूलाई सम्झाउन जरुरी भएको पनि सांसद लामाको भनाइ थियो।
नेपालको जनसङ्ख्याको ५१ दशमलव २ प्रतिशत महिला छन्। १५–५९ वर्षका ८७ लाख र २०–४० वर्षका करिब ५० लाख महिला प्रजनन उमेर समूहका छन्। निजामतीमा ३०, शिक्षकमा २७, स्वास्थ्यमा ५५, बैङ्किङमा २५–३० र गार्मेन्टमा १८ प्रतिशत महिला पुगिसक्दा पनि ‘बच्चा पाउने, पाल्ने आमाकै काम हो’ भन्ने सोचले गर्दा धेरै दिदीबहिनी आमा बन्नबाट पछि हट्नु भएको छ। संविधानले अधिकार दिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा यो प्रस्ताव ल्याउनु परेको दर्ता भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
