प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएपछि प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएका दानबहादुर कार्कीले पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन्।
आफ्नो पदावधि १७ महिना बाँकी छँदै नियम र कानुनविपरीत पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै कार्की सर्वोच्च पुगेका हुन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर एआईजी मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालत जाने विषयमा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेपछि कार्की रिट निवेदन दर्ताका लागि अदालत पुगेका हुन्। सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार रिट दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
कार्कीले प्रहरी महानिरीक्षकको सेवा अवधि, पदावधि र उमेरहद प्रहरी ऐन, २०१२ तथा प्रहरी नियमावली, २०७१ मा सुनिश्चित रहेको अवस्थामा आफूलाई कुनै आधार र कारणबिना पदबाट हटाइएको जिकिर गरेका छन्।
सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतसमक्ष अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरेका छन्। सरकारले आफूलाई बिनाकसुर पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारी ढंगले पदबाट हटाएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
रिट दर्ता प्रक्रियामा रहेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
