नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले कुनै चमत्कार नभए पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको बताएका छन्।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमा एक वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै खड्काले अब कुनै चमत्कार भएन भने कांग्रेस विभाजनको अन्तिम डिलमा पुगिसकेको बताएका हुन्। उनले आफूहरू विभाजनलाई रोक्न अन्तिम प्रयास गरिरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पुनरावलोकनको मुद्दाको टुंगो नलाग्दै सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाइएपछि कांग्रेसको नाममा दुईवटा महाधिवेशन हुने अवस्था बनेको उनको भनाइ छ।
खड्काले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा भइरहेको महाधिवेशनको कुनै पनि प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता नरहेको र नरहने उल्लेख गरेका छन्।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफू उम्मेदवार नबन्नुको मुख्य कारण पनि यही रहेको उनले बताएका छन्। विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित सभापति तथा कार्यसमिति कानून, पार्टी विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र निर्वाचन आयोगले विगतमा राजनीतिक दलका विवाद निरूपण गर्दा स्थापित गरेको नजिरविपरीत भएको दाबीसहित आफूहरू सर्वोच्च अदालत गएको अवस्थामा उनको हस्ताक्षरको टिकट लिएर चुनाव लड्नु अनैतिक हुने आफ्नो बुझाइ रहेको खड्काले उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चले आफूहरूको दाबीविपरीत फैसला गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले निर्वाचन आयोगले अपनाएको प्रक्रिया र डिभिजन बेन्चको निर्णयमा त्रुटि देखाउँदै मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने अनुमति दिएको र मुद्दा अहिले विचाराधीन रहेकाले आफू थापा नेतृत्वको कांग्रेसले अघि बढाएको महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी नभएको उनको भनाइ छ।
पुनरावलोकनको मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशनका सबै प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै आफूहरू सर्वोच्च पुगे पनि अदालतले महाधिवेशन रोक्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै रिट जारी नगरेको उनले बताएका छन्।
‘यसको परिणाम नेपाली कांग्रेसको नाममा अलग–अलग दुईवटा महाधिवेशन हुने अवस्था सिर्जना भयो’, खड्काले भनेका छन्, ‘अब यदि कुनै चमत्कार भएन भने नेपाली कांग्रेस पार्टी विभाजनको अन्तिम डिलमा पुगेको अवस्था छ।’
कांग्रेस विभाजित भए त्यसबाट कांग्रेसजनलाई मात्र नभई नेपालको लोकतन्त्रमा समेत बहुआयामिक र गम्भीर दुष्प्रभाव पर्न सक्ने उनको दाबी छ।
खड्काले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई विचाराधीन पुनरावलोकनको मुद्दाको गम्भीरता मूल्यांकन गरी अग्राधिकार दिन मिल्ने अवस्था भए शीघ्र अन्तिम फैसला गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
