श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीलाई श्रमिकमैत्री बनाउन ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन्।
उनले एक महिनाभित्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका सबै सिन्डिकेटहरु तोड्ने दाबी पनि गरे। उनले श्रमिकलाई ट्र्यापमा पार्ने खालका सबै प्रकारका कार्यविधि खारेज गर्दै आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने बताए।
मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था समस्याको रुपमा देखा परेको उल्लेख गरे। बाहिरबाट हेर्दा राम्रो देखिए पनि फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्थाले राजस्व चुहावट, कर छलि र संगठित अपराधलाई बढावा दिएको उनको दाबी छ।
उनले भने, ‘हामी श्रमिकमैत्री नबनेकै हो। आत्मसमीक्षा गरौँ। अब हामीले वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गतको नियमावलीको नियम ५२ (३) मा कार्यविधि भनेको छ। त्यसमा कार्यविधिको प्रयोग गरेर यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा बाधा अड्चनहरु फुकाउन सकिनेछ भनिएको छ। अन्तरिम सरकारको कार्यकालमै वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नको लागि समिति बनेको छ। समितिले स्टेकहोल्डरहरुसँग आवश्यक सुझाव लिएर काम गरिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएको फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको विषय पनि समस्याको रुपमा देखिएको छ। हेर्दा सुन्दा राम्रो लागे पनि त्यसले राजश्व चुहावटदेखि लिएर कर छली र सङ्गठित अपराधहरु यसको माध्यमबाट भइरहेका छन्। त्यसकारण यस्ता प्रकारका पपुलिष्ट मुद्दालाई लिएर कहिलेसम्म हामी गुमराहमा पर्ने ? त्यसकारण यसलाई खारेज गरौँ।’
उनले नवैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनका लागि समिति गठन भइसकेको जानकारी दिँदै समितिले सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरेर काम गरिरहेको बताए।




















