सहकारी संस्थाहरूले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम गठित समितिको सिफारिसमा सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्दै आजैदेखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याजदर निर्धारण गरेको हो।
यसअघि सहकारी संस्थाहरूका लागि ऋणको अधिकतम ब्याजदर १६ प्रतिशत तोकिएको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सहकारीहरूले १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन्।
संस्थाले आफ्नो कारोबारको अवस्था र औचित्यका आधारमा १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरसमेत निर्धारण गर्न सक्ने कार्यालयले बताएको छ।
बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड दर) ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, ऋणमा लागेको ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरी त्यसमा पुनः ब्याज (ब्याजको ब्याज) लगाउन नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ। हर्जाना रकम लिनुपरेमा असुल हुन बाँकी ब्याजको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाइनेछ।
ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै समावेश हुने भएकाले प्रशासनिक, सेवा, नवीकरण वा फाराम दस्तुरका नाममा थप शुल्क लिन पाइने छैन। सहकारीले तोकिएको ब्याजदर वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी, साधारण सदस्य र सञ्चालक वा कर्मचारीबीच ब्याजदरमा कुनै विभेद गर्न पाइने छैन। ऋणको रकम अनिवार्य रूपमा ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामै जम्मा गर्नुपर्ने र सदस्यको व्यक्तिगत दायित्वभन्दा बढी हुने गरी संस्थाको दायित्व जोडेर थप ऋणभार सिर्जना गर्न नपाइने स्पष्ट पारिएको छ।
