सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राज्यले निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाई संरक्षण र नियमन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नवौँ नेपाल जग्गा तथा आवास एवं निर्माण प्रदर्शनी २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै उनले देशको समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रले ठुलो जोखिम मोलेर लगानी गरिरहेको स्पष्ट पारे।
सम्बोधनका क्रममा सभामुख अर्यालले निजी क्षेत्रको लगानीमा राज्य करिब २८ देखि ३० प्रतिशतको विना लगानीको साझेदार जस्तै भएको टिप्पणी गरे।
‘राज्यले स्पष्ट नीति बनाउने, निजी क्षेत्रलाई सुरक्षा दिने र आवश्यक नियमन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘विगतको इतिहास र राजनीतिलाई गालीगलौज गरेर समय खेर फाल्नुभन्दा परिणाममुखी काम र विषयवस्तुमै केन्द्रित हुनुपर्छ।’
सभामुख अर्यालले नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अध्ययन र अनुसन्धानबाहेक सामान्य घरायसी खर्च, छोराछोरीको विद्यालय शुल्क र उपचारका लागिसमेत बिदेसिनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ।
विगत ३० वर्षदेखि आफू यही उद्देश्यका साथ स्वदेशमै काम र लगानीमा जुटेको स्मरण गर्दै उनले उद्योगी–व्यवसायीले काम गर्दा ‘देशमा राज्यको उपस्थिति छ कि छैन’ भन्ने प्रश्न उठ्न नहुने बताए।
उनले भने, ‘नेपालीहरूलाई विदेश जाने बाध्यात्मक अवस्थाबाट टाढा पुर्याउनुपर्छ। आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानका भन्दा बाहेक श्रीमतीको साडी किन्नका लागि, बालबच्चाका स्कुल फि तिर्नका लागि, परिवारको सदस्य उपचारको लागि विदेश जाने दिनको अन्त्य हुनुपर्छ। यस विषयमा करिब ३० वर्षदेखि काम गरी नै रहेको छु। लगानी पनि गरियो धेरै ठाउँमा तर सरकार र राज्य छ भन्ने लागिरहेको छ।’
विश्वका प्रमुख सहरहरूमा नयाँ संरचना निर्माणका लागि पुराना भवन भत्काउनुपर्ने स्थिति आइसकेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा भने अझै पनि व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण र विकासका प्रशस्त सम्भावना बाँकी रहेको औँल्याए। हाल नेपालका ग्रामीण भेगहरू द्रुत रूपमा सहरीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको र करिब ८० प्रतिशत घरपरिवारमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रिने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले यस पुँजीलाई उत्पादनशील निर्माण तथा देशलाई बलियो बनाउने क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए।
