प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर पछिल्ला दिनमा सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका सामग्रीप्रति सर्वोच्च अदालतले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश तथा सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले यसअघि नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको सोमबार बसेको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले पाँचबुँदे निर्णय गर्दै घटनाको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको हो।
बैठकले सार्वजनिक भएका विषयमा पूर्वाग्रहरहित ढंगले संविधान र कानूनबमोजिम छानबिन गरी सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ।
सर्वोच्चले संविधान र कानूनको सर्वोच्चताप्रतिको आफ्नो आस्था र प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै त्यसमा आफूहरू अडिग रहेको स्पष्ट पारेको छ।
त्यस्तै, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारका सम्बन्धमा कानूनबमोजिम हुने छानबिन र अनुसन्धानमा आफूहरूले कानूनले तोकेको जवाफदेही निर्वाह गर्ने र पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ।
न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा टिकेको संस्था भएकाले यससँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा आमजनता र सेवाग्राहीमा भ्रम सिर्जना नहुने विषयमा संवेदनशील हुन सर्वोच्चले आग्रह गरेको छ।
छानबिनको निष्कर्ष प्राप्त नहुँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न पनि सञ्चारमाध्यमलगायत सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरिएको छ।
यसैगरी, पछिल्ला समाचारबाट विचलित नभई नियमित रूपमा न्याय सम्पादनको काममा क्रियाशील रहन सर्वोच्चले देशभरका अदालतमा कार्यरत न्यायकर्मीहरूलाई आग्रह गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा यी निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएको हो।
