मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट ल्याएको छ। उक्त रकम गत वर्ष भन्दा १३ प्रतिशत कम हो।

सोमबार बसेको मधेश प्रदेश सभाको बेठकमा अर्थमन्त्री भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। यस वर्षको बजेटमा कृषि उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ।

बजेटमा समावेश गरिएको मुख्य पक्षहरु

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका निम्त २ अर्व ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, मधेस प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले बढाएको छ। मधेस प्रदेश सरकारले सन् २०२६ देखि २०३६ सम्मका लागि ‘डिजिटल मधेस दशक’ घोषणासमेत गरेको छ।

बढ्दो लागुऔषध दुव्र्यसन र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या न्यूनीकरणका लागि विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा योग तथा ध्यान अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ। 

त्यस्तै, मधेश प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका काममा पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्न आगामी आर्थिक वर्षका सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्य अनिवार्य रुपमा खुला एवं प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। 

मधेश प्रदेश सरकारले जनकपुरधामको जानकी मन्दिर, बाराको गढीमाई, पर्साको पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, सप्तरीको छिन्नमस्ता, महोत्तरीको रौजा मजार तथा रौतहटको शिवनगरलाई जोडेर मधेस धार्मिक सर्किट निर्माण गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा साना तथा छरिएका योजनाभन्दा ठूला र परिणाममुखी आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ। 

खर्च व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने तथा नयाँ सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाउने घोषणा गरिएको छ।

मधेश प्रदेश सरकारले अब नयाँभन्दा पनि निर्माणाधीन आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। कृषि क्षेत्रको बजारीकरणलाई सुदृढ बनाउन कृषि करिडोर निर्माण गर्ने तथा कमला नदीमा वैकल्पिक पुल निर्माण गर्ने योजनासमेत अघि सारिएको छ।