नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले निर्माण उद्योग गम्भीर सङ्कटमा पुगेको भन्दै तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप नगरे देशभरका आयोजना ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ।
महासङ्घले मङ्गलवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै करिब ३२ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी आबद्ध रहेको यस छाता सङ्गठनले हालको आर्थिक अवस्था, विशेष गरी पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा पूर्वाधार क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महासङ्घको दाबी छ।
मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण डिजेल, मट्टितेल लगायत इन्धनको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण क्षेत्रमा परेको महासङ्घले जनाएको छ।
युद्धअघि प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेल हाल २२५ रुपैयाँ पुगेको छ भने बिटुमिनको मूल्य पनि दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि भएको छ।
सिमेन्ट, डण्डी लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र अभावले अधिकांश आयोजना प्रभावित भएका छन्। मूल्य समायोजनको व्यवस्था प्रभावकारी नभएको र नेपाल राष्ट्र बैंक को सूचकाङ्कले वास्तविक बजार मूल्य नसमेट्दा व्यवसायी थप मारमा परेको महासङ्घको गुनासो छ।
महासङ्घका अनुसार हाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित अधिकांश साना–ठुला परियोजनाहरू लगभग ठप्प अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरूले बैंक ग्यारेन्टी, बिमा तथा क्षतिपूर्ति व्यवस्थासहित सबै आयोजनाको म्याद थप गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन अध्यादेश आंशिक रूपमा मात्र उद्योगमैत्री भएको महासङ्घको निष्कर्ष छ। ‘लो बिडिङ’ जस्ता समस्या केही हदसम्म सम्बोधन भए पनि मूल्य समायोजन, भुक्तानी र अन्य संरचनात्मक समस्याहरू अझै बाँकी रहेको जनाइएको छ।
निर्माण व्यवसायी सहित निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूमाथि भइरहेको धरपकडले लगानी वातावरण बिग्रिएको महासङ्घले जनाएको छ। यस्तो अवस्थाले रोजगारी, आपूर्ति शृङ्खला र बैङ्किङ प्रणालीमै असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
महासङ्घले स्पष्ट रूपमा भनेको छ—यदि एक हप्ताभित्र मूल्य समायोजन सम्बन्धी ठोस निर्णय नभए देशभरका निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुनेछन्। साथै, त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी सरकारकै हुने बताइएको छ।
महासङ्घले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए चाँडै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने पनि चेतावनी दिएको छ।