प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीबिच हालसम्मको कामको प्रगतिबारे आज छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको छलफलमा आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, नाप नक्सा, विवाद समाधान तथा जग्गा दर्ता र प्रमाणपूर्जा वितरणसम्मको योजना बनाइ तीनै तहका सकारसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको जानकारी गराएको हो।
भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसहितको छलफलमा आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दस वर्षदेखि बसोबास र अन्य सरकारी जग्गा नपाएका नागरिकलाई भूमिहीन, सुकुम्वासी पहिचान गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा कम्तीमा १० वर्षदेखि सरकारी, ऐलानी, पर्ती जमिनामा आवाद/कमोद गरेर बसोबास गरिरहेको हुनुपर्ने मापदण्ड तयार गरिएको जानकारी गराए।
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित भएका काम गर्न थप सहज हुने आयोगका पदाधिकारीको भनाइ रहेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विचाराधीन उक्त विधेयक चाँडै पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका कामलाई योजनाबद्ध र तीव्रताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिए। नेपाल सरकारले गत कात्तिक १४ गते सो आयोगको गठन गरेको थियो।
