सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्।
मङ्गलवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका महान्यायाधिवक्ता बडालले पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेका हुन्।
पाँच बुँदे निर्देशन जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले कुनैपनि अपराध गरेर अनुसन्धान निकायले बोलाएर पनि अपराधी नआए मात्र त्यस्ता व्यक्तिलाई फरार शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने बताए।
प्रहरीले बोलाएर बयान दिएर गएको मान्छेलाई पनि फरार शब्द प्रयोग गरिएकाले अनुपस्थित प्रतिवादी भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने भनेर निर्देशन जारी गरेको बताए।
यस्ता छन् पाँच बुँदे निर्देशन
१. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २१ अन्तर्गतको सर्वसाधारणको ठगी, अनुचित लेनदेन, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानी, नोक्सानी सम्बन्धी आपराधिक विश्वासघात, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी सम्बन्धी ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्ने सम्बन्धी मुद्दा, सर्वसाधारणको सम्पत्ति हानि, नोक्सानी भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ दफा २८५ बमोजिमको आपराधिक उपद्रव सम्बन्धी मुद्दा कानुन बमोजिम मिलापत्र गराउन आदेश दिने
२. सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पत्र जाहेरीले बादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठ समेत भएको बैंकिङ्ग कसुर मुद्दा (०७९-RF-००२४) मा मिति २०८०।०३।२४ मा अभियोग पत्र दायर हुँदा कर्जा चुक्ता भइसकेको देखिएको अवस्थामा समेत उक्त कार्य बैङ्किङ कसुर अन्तरगत पर्ने भनी गम्भीर कसुर कायम गरी सजायका लागि माग दाबी गरेको कार्य न्यायोचित समेत नदेखिने भनी प्रतिवादीहरुले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने गरी फैसला भएको सन्दर्भमा ऋण लिएका व्यक्तिले ऋण चुक्ता नगरेको कारणले उत्पन्न भएको बैड्रिग कसुर वा सहकारी ऐन अन्तर्गतको कसुरको सम्बन्धमा: मुद्दा दायर हुनु भन्दा अगाडि तिर्नु पर्ने सावाँ, व्याज भुक्तान गरेको प्रमाण पेस गरेको मुद्दामा सामान्यतया अभियोजन नगर्ने। यस्ता मुद्दामा अभियोजन गरिएको भएपनि सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा पीडित व्यक्ति र प्रतिवादीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ (२) तथा नेपाल सरकार बादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड, २०८० बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी मिलापत्र गर्न चाहेमा मिलापत्रको लागि आदेश दिने।
३. महिला र पुरुष दुवै जना नाबालक भएको र बाबु आमाको मञ्जुरी नलिई विवाह गरेको वा भागी अर्को स्थानमा गई वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको जरियाबाट उठान भएको मुद्दामा कतिपय सन्दर्भमा जबरजस्ती करणी, शरीर बन्धक तथा अपहरण, एकीकृत कसुर जस्ता विषयमा समेत जाहेरी पर्ने र अभियोजन हुने गरेको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७९।०७।२८ मा परिवर्तित नाम सङ्गीताको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सन्तोष कुमार यादव भएको (०७५–CR–२६३८) अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणी मुद्दामा “जबरजस्ती करणी (Statutory Rape) र बालविवाह (Child Marriage) मा हुन सक्ने करणीको उद्देश्य, पृष्ठभूमि, तयारी, कार्य र मान्यतामा नै आधारभूत रूपमा फरक रहन जाने हुनाले जबरजस्ती करणी (Statutory Rape) लाई बालविवाहको सन्दर्भमा उमेर मात्रको सीमाबद्ध गर्न सकिने अवस्था रहँदैन“ भनी व्याख्या भएको छ। बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई संरक्षण गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो। यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा अधिक अपराधिकरण गरी नाबालकलाई धेरै मुद्दा चलाउने भन्दा सुधार गर्ने गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्नु उचित हुन्छ। बालविवाह बाहेक अन्य विषयहरु बालविवाहको परिणामस्वरुप सृजना भएको परिस्थितिको कारण उत्पन्न भएको र अन्य कसुर गर्ने गराउने मनसाय राखी कार्य भएको रहेनछ भने अधिक अपराधिकरण नहुने गरी बालविवाहको कसुरमा मात्र अनुसन्धान र अभियोजनको कारबाही अगाडि बढाउने।
४. मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा कुनै शङ्कित उपर पक्राउ पुर्जी जारी नभएको वा अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा नराखी अनुसन्धान भएकोमा अभियोजन गर्दा त्यस्ता व्यक्तिलाई अभियोग पत्र साथ उपस्थित गराउन नसकेकोमा अभियोग पत्रमा निजको हकमा फरार प्रतिवादी भन्ने वाक्यांशको सट्टामा “अनुपस्थित प्रतिवादी“ भनी उल्लेख गर्ने।
५. अनुसन्धानको क्रममा प्रचलित कानुन बमोजिम बैङ्क खाता वा सम्पत्ति रोक्का राखिएकोमा, अभियोग पत्रमा त्यस्तो बैङ्क खाता वा सम्पत्तिबाट पीडितलाई बिगो वा क्षतिपूर्ति भराइपाउने वा जफत गरिपाउने माग दाबी लिनुपर्ने अवस्था रहेनछ भने अनुसन्धानको क्रममा रोक्का राखेको बैङ्क खाता वा सम्पत्ति अभियोग पत्र दायर गदकैि बखत वा पक्षको अनुरोधमा अनुसन्धान गर्ने निकायमा फुकुवाको लागि लेखी पठाउने। साथै रोक्का राखेको सम्पत्ति वा बैङ्क खाताबाट पीडितलाई बिगो वा क्षतिपूर्ति भराई पाउने माग दाबी लिइएको रहेछ भने बिगो वा क्षतिपूर्ति भराई पाउने माग दाबी लिइएको हदसम्मको बैङ्क खातामा रहेको रकम वा सम्पत्ति रोक्का राखी अन्य सम्पत्ति फुकुवाको लागि अनुसन्धान गर्ने निकायमा लेखी पठाउने।
