प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्तिप्रक्रियालाई कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल नभएकाले संसद्को यसै अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यलयमा सहमतिको प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा उनले  शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा यो सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले अब कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्धुविधा नभएकाले संसद्को यसै अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उनले भने,‘हामीले थालेको शान्ति प्रक्रिया र त्यसको अन्तिम किस्ताका रुपमा रहेका यी कार्यहरुलाई सम्पन्न गर्न कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पीडितमैत्री विषयलाई ध्यान दिएर सहमति भएको छ। पीडादायी विगतबाट हामी गुज्रियौँ। देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व भयो। देशलाई ठुलो क्षति भयो। सकारात्मक परिवर्तन पनि भयो तर शान्ति प्रक्रियालाई हामीले टुङ्गोमा लानुपर्ने थियो। हिंसाका सबै अभ्यासहरुलाई सहमतिबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेपछि अब त्यसका अवशेषहरु रहन आवश्यक छैन।’

सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पीडितमैत्री विषयलाई ध्यानमा राखेर राजनीतिक दलहरुमा सहमति जुटेको ओलीको भनाइ छ। 

उनले विगतमा विभिन्न अभ्यास भए पनि अब लोकतन्त्र आइसकेको स्थितिमा हिंसा र विधिबिहीनताको बाटो आवश्यक नभएको स्पष्ट पारे। 

उनले लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धति मानेर चल्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट भएको जनाउँदै लोकतन्त्रका लागि लडेकाहरु भएकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफू अघि बढ्ने समेत बताए। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेतासमक्ष बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा गठित राजनीतिक कार्यदलले आज प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको हो।