खोटाङमा भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निस्सा वितरणको काम सुरु गरिएको छ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा भूमि प्राप्तिका लागि परेका निवेदनलाई लगत प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने काम सकिएलगत्तै निस्सा वितरणको काम थालिएको हो ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति खोटाङले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको दिक्तेल, लफ्याङ र सोल्माका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ६ जनालाई निस्सा वितरण गरेको छ । पन्ध्र वडा रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीमा ५१ भूमिहीन सुकुम्बासी, १६ भूमिहीन दलित र दुई सय अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।

दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सात सय ९२ जना लाभग्राही रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङका अध्यक्ष सुरेश राईले जानकारी दिनुभयो । निस्सा प्राप्त गर्ने भूमिहीनलाई वडा कार्यालयले ऐलानी तथा पर्ति जग्गा पहिचान गरेर भूमि आयोगलाई जानकारी दिएपछि नापजाँच गरेर पुर्जा वितरण गरिने र निस्सा वितरण गरेपछि वडा कार्यालयले सातदिने दाबी–विरोधसम्बन्धी सूचना जारी गर्छ । कसैको पनि दाबी विरोध नभए पुर्जा वितरण थालिने बताउनुभयो।

जिल्लाभर एक सय ५२ भूमिहीन सुकुम्बासी, ४९ भूमिहीन दलित र पाँच सय ९१ अव्यवस्थित बसोबासी छन् । खोटाङ, जन्तेढुङ्गा, बाराहापोखरी गाउँपालिका र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा लाभग्राहीको नाममा जग्गा छ÷छैन भनी जग्गा प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न गरिसकेको अध्यक्ष राईले बताउनुभयो ।

खोटाङमा आठ भूमिहीन सुकुम्बासी, पाँच भूमिहीन दलित र १० अव्यवस्थित बसोबासी, केपिलासगढीमा ६  भूमिहीन दलित र ६ अव्यवस्थित बसोबासी, जन्तेढुङ्गामा १५ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३१ अव्यवस्थित बसोबासी, हलेसी तुवाचुङमा १४ भूमिहीन सुकुम्बासी, आठ भूमिहीन दलित र एक सय ४० अव्यवस्थित बसोबासी तथा  बाराहापोखरीमा १८ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३७ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । 

यस्तै रावाबेँसी गाउँपालिकामा १५ भूमिहीन सुकुम्बासी र ४२ अव्यवस्थित बसोबासी, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा १९ भूमिहीन सुकुम्बासी, चार भूमिहीन दलित र ५२ अव्यवस्थित बसोबासी, एँेसेलुखर्कमा ६  भूमिहीन सुकुम्बासी र चार भूमिहीन दलित तथा साकेला गाउँपालिकामा ६ भूमिहीन सुकुमबासी, ६ भूमिहीन दलित र ७३ अव्यवस्थित बसोबासी छन् । खोटाङले सम्पूर्ण वडामा लाभग्राहीलाई निस्सा वितरण गरेर सातदिने दाबी विरोधसम्बन्धीको सूचना जारी गरेको छ।

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा प्राप्तिबापत राजस्व नलाग्ने तर अव्यवस्थित बसोबासीलाई आयआर्जन, सम्पत्ति, जग्गाको प्रकृति, जग्गाको क्षेत्रफल बसोबासको मूल्याङ्कनलगायत सम्पूर्ण सुविधालाई ध्यानमा राखेर मापदण्ड निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ। भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका लागि हिमाल र पहाडमा आवास निर्माणका लागि १० आना दुई पैसा तथा खेतीपाती गर्न पाँच रोपनी १४ आना एक पैसा जग्गा उपलब्ध गराइने आयोगले जनाएको छ ।