धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले निर्माण प्रारम्भ गरेर छाडेको गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला तीन तहका सरकारको संयुक्त लगानीमा बन्ने भएको छ। सङ्घीय सरकारले बागमती प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा रङ्गशाला बनाउन भरतपुर महानगरपालिकालाई सहमति दिएसँगै संयुक्त लगानीमा बन्ने भएको हो ।

भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार सङ्घीय सरकारको मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहमति प्रदान गरेको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको र लिज ऐनअन्तर्गत रङ्गशालाले जग्गा लिनुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सहमति लिनुपरेको बताउनुभयो ।

प्रमुख दाहालका अनुसार उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न सङ्घीय सरकारले समेत अनुदानका रूपमा बजेट उपलब्ध गराउने छ। रङ्गशालाका लागि यसअघि सट्टाभर्नामा जग्गा लिने सहमति भएकामा अहिले सो प्रावधान नरहेपछि लिज ऐनअन्तर्गत ४० वर्षका लागि रङ्गशालालाई जग्गा लिन मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयसँग भरतपुर महानगरपालिकाले जग्गाको सम्झौता गरी रङ्गशालाको काम अघि बढाउन लागेको बताउनुभयो।

महानगरसँग प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा रु.७५ करोड बराबरको काम गर्ने गरी सहमति भएको तर भरतपुर महानगरपालिकाले तयार गरेको योजनाअनुसार राष्ट्रियस्तरका खेल खेल्न मिल्ने बनाउन रु.एक अर्ब लाग्ने दाहालले जानकारी दिनुभयो । पहिलो चरणमा खेलमैदान र प्यारापिटलगायतका काम सम्पन्न गरेर खेल खेल्न मिल्ने बनाइने भनाइ छ।

प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत लगानी गरेसँगै रकम अभाव भए सङ्घीय सरकारको अनुदान लिएर महानगरपालिकाले थप गरी रङ्गशाला बनाउने तयारी गरिएको हो। प्रमुख दाहालका अनुसार प्रदेश सरकारको बजेट सुनिश्चिततासँगै बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर काम गरिने छ।

धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले रु.१९ करोड ऋण लागेको भन्दै दुई वर्षअघि निर्माणको काम छाडेको थियो। त्यसपछि रङ्गशाला निर्माण कार्य अलपत्र बनेको छ। महानगरपालिकाले उक्त आयोजनालाई महानगरको महत्त्वपूर्ण आयोजनाको रूपमा लिएको छ। महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले सङ्घीय सरकारले अनुमति दिएसँगै अब कामले गति लिने बताउनुभयो।