विराटनगर, २६ भाद्र ।
द्वन्द्वपिडितहरुले वर्षौ देखि राज्यले द्वन्द्व प्रभावितहरुलाई कुनै सहयोग नगरेको र झुलाउने कार्य मात्र गरिरहेको गुनासो गरेका छन् ।
मानवअधिकारका लागि एकल महिला समूह कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा बोल्दै द्धन्द्धपिडितहरुले सरकारले छुटै कोटा निधारण गरेर द्धन्द्धपिडितहरुको माग पुरा गर्नुपर्ने बताए । सामाजिक सद्भावका लागि नागरिक सहभागिता भन्ने नारा सहित दोश्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना बारे आयोजना गरिएको नागरिक सम्वाद सो कार्यक्रममा उनीहरुले स्थानीय तह मार्फ परिपूरणको व्यवस्था गर्न सके केन्द्र र प्रदेश सरकारको मुख ताक्नु नपर्ने बताएका छन् । उनिहरुले स्थानीय तहहरुले नै द्वन्द्वपिडितहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन सके संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा र्पुयाउन सकिने बताए । उनिहरुले सरकारले सत्यनिरुपण आयोग गठन गरेर पनि द्धन्द्धपिडितहरुको न्यायको लागि कुनै काम गर्न नगसकेको बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका कोशी प्रदेश संयोजक पवन भट्टले जघन्य अपराधमा कुनै पनि किसिमको माफी नदिन मानवअधिकार आयोगले सिफारिश गरेको बताए । उनले द्धन्द्धपिडितहरुको तथ्याङकनै एकिन हुन नसकेको बताए ।
सो कार्यक्रममा मोरङका विभिन्न पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखहरु, द्वन्द्वपिडितहरु, गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु र संचारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
