सर्वोच्च अदालतमा कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको ‘विश्वासको मत’विरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ जारी छ।  रिट निवेदक र विपक्षीको तर्फबाट बहस सकिएको छ। निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस भइरहेको हो।सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा  सुनुवाइ भइरहेको हो।

यस अगाडि पनि सर्वोच्चले कोशी सरकारको मुख्यमन्त्रीमा थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो। २१ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दावी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेका थिए। तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैरकानुनी भन्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। 

त्यतिबेला न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडासहित न्यायाधीशहरू डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो। साथै ७ दिनको समय दिएर संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको सोही आदेशबमोजिम प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए। सभामुख बाबुराम गौतम पदबाट राजीनामा दिएर थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। गौतम सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छन्। अहिले कोसीमा सभामुख खाली छ। सभामुख कुनै पनि दलले लिन मानिरहेका छैनन्। 

थापा साउन १६ गते पुनस्मुख्यमन्त्री बने। मुख्यमन्त्री बनेको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थापाले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिएका थिए।  थापाले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा सभामुख इस्राइल मन्सुरीले समेत मत दिएका थिए।  

थापाले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको दावी गर्दै एमालेका नेता कार्की रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। रिटमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, सभाध्यक्ष भएर सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरी,अध्यक्ष मण्डलकी सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्य गीता तिमल्सिना र कोसी प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।