कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले असंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेकोे रिट निवेदन हेर्दाहेर्दैमा रहेको छ ।

सो रिटमाथि न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, डा.कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा सोमबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको छ । पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएपछि न्यायाधीशहरुले मंगलबार सम्म बहस सुन्ने र त्यसपछि आदेश गर्ने गरी समय विभाजन गरेका छन् ।

सोमबार दिउँसो १२ बजेदेखि सुरु भएको बहसमा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले करिब ४ घण्टा बहस गरेका थिए । रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले सभामुख र सभाको अध्यक्षता गरिरहेका व्यक्तिको पदीय हैसियत र दायित्व एउटै हुने भन्दै विश्वासको मत दिन नमिल्ने भन्दै वहश गरेका थिए  । 

भदौ ४ गते कोशी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री उद्धब थापाले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव राख्दा अध्यक्षता गरेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले मत दिएपछि नेकपा एमाले सर्वोच्च गएको हो । कानुन व्यवसायीले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको कानुनी हैसियत, अधिकार र दायित्व सभामुखकै जस्तो हुने भएकोले उनले दिएको मत बदर हुने भनाइ राखेका छन् ।

कानुन व्यावसायीहरुले  प्रदेशसभामा कुनै प्रस्तावमाथि मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने दाबी गरेका छन् । जेष्ठ सदस्य वा जुनसुकै हैसियतले काम गरे पनि सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्ति सभामुख सरह हुने उनिहरुको भनाइ थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई,वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठक लगायतले वहस गरेका थिए ।