बजेट शून्यताका कारण कोशी सरकारको खर्च रोकिएको छ । तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ३२ जेठमा सार्वजनिक गरेको र १४ असारमा प्रदेशसभामा टेबुल गरेको बजेट अध्यादेश आइतबारदेखि निष्क्रिय भएपछि बजेट शून्यतामा पुगेको हो ।

कुनै अध्यादेश प्रदेशसभामा टेबुल भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएमा निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार आइतबार रातिदेखि बजेट शून्यताको स्थिति आएको हो ।बजेटसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएका कारण सरकारलाई राजस्व संकलन गर्न र अत्यावश्यक कामका लागि खर्च गर्न पनि समस्या परेको छ । अहिले कुनै ऐन र नियमावलीले पहिले नै व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्न पनि मिल्दैन ।

सवारी साधन, लाइसेन्स नवीकरणलगायत छुट्टै ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेको बाहेक अन्य विषयमा राजस्व संकलन गर्न पनि नसकिने अवस्था रहेको छ  ।साउन १६ मा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उद्धव थापाले  भदौ ४ मा कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदा सभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीको समेत मत जोडेर विश्वासको मत पाएका थिए ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनसँग ४७ मत छ, जुन टुपलुक्क बहुमत हो । सभाध्यक्षले पनि मतदान गरेको भन्दै नेकपा एमाले गत बुधबार सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार दीर्घकालिन असर गर्ने र नीतिगत निर्णय नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री थापाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनका लागि बुधबार तेस्रो तथा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए ।