निरन्तरको सत्ता दाउपेचले दलहरूबीच बढाएको बेमेलकै कारण आजदेखि कोशी प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको छ।
एमाले नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटको कानुनी तथा संवैधानिक हैसियत आजदेखि सकिँदैछ। असार १४ मा संसदमा टेबल भएको अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित या प्रतिस्थापन हुनुपर्ने थियो। तर, फरक गठबन्धन सत्तासीन रहेको र संसद् अधिवेशन नै अन्त्य भएका कारण पारित हुने सम्भावना रहेन।
दीर्घकालीन महत्वका कुनै काम नगर्न सर्वोच्चले भनेपछि सरकारलाई अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने बाटो बन्द भएको छ। यसरी पुरानो अध्यादेश निष्क्रिय हुने र नयाँ ल्याउन पनि नपाउने अवस्थाले प्रदेशमा बजेट होलिडे निश्चित भएको हो।
बजेट रोकिने अवस्था आयो,’ कोशीका आर्थिक मामिला मन्त्री बाबुराम गौतमले भने, ‘यो अवस्थाबाट मुक्त हुनका लागि हामी सर्वोच्च जाने तयारीमा छौं।’
सरकारले लिएको विश्वासको मत नै संविधानसम्मत नदेखिएको भनेको सर्वोच्चले बजेट ल्याउने बाटो खोलिदिने सम्भावना पनि निश्चित भने छैन।
