विराटनगर, ३२ साउन ।
सरकारले ल्याउन लागेको प्रस्तावित शिक्षा विधेयक २०८० संसोधन गर्न माग गर्दै शिक्षकहरुले विहिवार विराटनगर स्थित सामाजिक विकास मंत्रालयमा ३ घण्टा धर्ना दिएका छन ।
प्रस्तावित शिक्षा विधेयक शिक्षक र कर्मचारीहरुको पेशागत हकहित विपरित ल्याउन लागिएको र शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राख्न नहुने शिक्षकहरुको माग रहेको छ । सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयक संसोधन नगरिए सम्म आन्दोलन जारी राख्ने शिक्षकहरुले बताएका छन् । नेपाल शिक्षक संघको नेतृत्वमा विभिन्न दल निकट शिक्षकका संघ संगठनहरुले सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्ना दिएका हुन ।
सरकारले प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको घाटी निमोठ्ने गरी संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन् । शिक्षक माहासंघसँग सरकारले गरेको ५१ बुदे सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने गरी ऐनमा समेटिनु पर्ने उनिहरुको माग छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघ कोशी प्रदेश समितिले आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका शिक्षक र कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, साबिक उच्च मा. वि, बाल विकास, विशेष शिक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग तथा मुद्दाहरूको सम्बोधन नगर्ने गरी अहिलेको सरकारले ऐन जारी गर्न खोजेकाले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनु परेको शिक्षकहरुले बताएका छन् ।
