कोशी प्रदेशसभा नियमित सञ्चालन हुन नसक्दा संसद सचिवालयमा दर्ता भएका दुई वटा प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय बनेका छन् । कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐन पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८० र स्थानीय सेवा गठन तथा संचालन अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक निष्क्रिय बनेको हो ।मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले  दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा जेठ १४ गते पेस भएको थियो भने जेठ १७ गते प्रदेशसभाबाट दुवै अध्यादेश स्वीकृत भई ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक’ प्रदेशसभा सचिवालयमा जेठ २८ गते दर्ता भएको थियो ।

 विधेयक संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ ३१ गते सांसदहरुलाई  वितरण गरिएका ६० दिनभित्र पारित एवम् प्रमाणीकरण हुन नसकेको जानकारी प्राप्त भएको हुँदा सोही व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ भनेर मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेशका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निकाय  तथा स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रतिस्थापन विधेयक निस्क्रिय हुँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगले खुलाएका केही विज्ञापन ‘होल्ड’ हुने अव्स्था आएको  छ भने प्रदेश सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना हुने देखिएको छ । ‘निजामतीको केही विज्ञापन आह्वान अहिले  बीचैमा रोकिएको छ । केही स्थानीय तहका लागि पनि कर्मचारी माग भएको थियो । कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका विषयहरु सबै होल्डमा रह्यो,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव गणेश नायकले भने, ‘अर्को अध्यादेश ल्याउने वा विधेयक नै संसदमा लाने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।’