राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रमुख राजनैतिक दलका नेता तथा सरकार नै संविधान उल्लंघनमा सक्रिय भएका कारण एक महिना अघि नै प्रधानन्यायाधिस सिफारिश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान उल्लंघन गरिएको बताएका छन् ।
मंगलबार विराटनगरमा संचारकर्मीहरु संग कुरा गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले भागबण्डाका कारण न्यायालयहरुमा न्यायाधिस नियुक्ति हुन नसकेको आरोप समेत लगाए ।
उनले सुन तस्करी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति वा उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
अध्यक्ष लिङ्देनले सुन तस्करीको घटनाक्रम र स्थिति हेर्दा सामान्य छानबिनबाट दोषी पत्ता लाग्ने स्थिति नभएको र उच्चस्तरबाट संरक्षण प्राप्त भएको देखिएको हुनाले पुर्व न्यायाधिसको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग वा संसदीय छानबिन समिति बनाउन आग्रह गरेका छन् । उनले अर्थ मंत्री वा गृह मंत्रीको राजिनामा भन्दा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु उपयुक्त हुने बताए ।
