प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद यज्ञमणि न्यौपाने र प्रतिपक्षी सांसद गुरू बरालबीच सवाल जवाफ भएको छ।
बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायालयमाथि टिप्पणी गरेका थिए। उनले संविधान देखाउँदै सांकेतिक रूपमा न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउनेसम्मको चेतावनी दिएका थिए।
देशमा सुशासन र विधिको शासन कायम गर्नका लागि न्यायपालिकाको व्यापक पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताउँदै उनले संसद्मा न्यायाधीशका फैसला वा विवेकका सन्दर्भमा बोल्न नपाइने नियम भए पनि त्यसको अर्थ महाभियोगको व्यवस्था चुप लागेर बस्नका लागि नभएको उल्लेख गरेका थिए।
सांसद न्यौपाने बोलेपछि नेकपा एमाले सांसद गुरू बरालले नियमापत्ति गरेका थिए। बरालले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबारे उल्लेख गर्दै न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप स्वीकार्न नहुने स्पष्ट पारेका थिए।
‘कानून निर्माण गर्न प्रतिनिधि खुल्ला र स्वतन्त्र छ। तर‚ न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने कुरा गरिँदै छ‚’ उनले भने। साथै बरालले जेनजी विद्रोहमा न्यायालयमा आगो लगाएको भन्दै थपे( ‘जेनजी आन्दोलनको समयमा अदालतमा आगो लगाएर देशको न्याय व्यवस्थामाथि हमला गर्न खोजियो। अब नयाँ हमला के गर्न खोजिँदैछ?’
उनले यस प्रकारका हमला स्वीकार्य नहुने भन्दै न्यौपानेको अभिव्यक्ति सच्याउन र रेकर्डबाट हटाउन माग गरे।
बराल बोल्ने बित्तिकै पुनः उठेर सांसद न्यौपानेले आफ्नो प्रतिरक्षा गरे। उनले संविधानको धारा १०५ ले न्यायालयमाथि सदनमा बहस नगर भनेर कतै नभनेको समेत दाबी प्रस्तुत गरे। उनले २००७ सालदेखि आजसम्म न्यायालय परिवर्तन हुन नसकेको समेत उल्लेख गर्दै न्यायालयको पुर्नसंचरना र न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत विषय संसद्को बहसको विषय हुने समेत दाबी गरे।
‘जेनजी विद्रोहका मुद्दा आजसम्म अड्काएर राख्ने न्यायपालिकाले त्यो मुद्दा सक्नुपर्छ भन्दा न्यायालयमाथि हस्तक्षेप हुन्छ?‚’ उनले भने‚ ‘गरिबका लागि न्याय दिनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानको धारा १०५ को विरुद्ध हुन्छ ?’
