जनस्वास्थ्य सेवा ऐन विपरित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ बन्द गरेको विराटनगरको ७ वटा आँखा अस्पतालहरु तत्काल खोल्न प्रशासनसँग माग राखेका छन्। आँखा अस्पताल सञ्चालकहरुको टिमले विराटनगरमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरि मोरङ प्रशासनसँग शिलबन्दी खोलिदिन आग्रह गरेका हुन्।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयको क्षेत्राधिकारमाथि सिधै हस्तक्षेप गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराटनगरका ७ वटा आँखा अस्पतालमा शिलबन्दी गरिदिएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन्। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को कसुर दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा बनेको ऐन विपरीत र प्रदेश सरकारको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्दै प्रराम्भिक चरणमा अस्पताल शिलबन्दी गरिनु गलत भएको विराट रानी आँखा अस्पतालका सञ्चालक राजेश प्रसाइले बताए। ‘आँखा अस्पतालहरुले सयौंको संख्यामा रोजगारी दिएर विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर स्वरोज सृजना गरेको थियो। ८० प्रतिशत भारतीय नागरिकको आँखाको उपचार गरेर विदेशी मुद्रा स्वदेशमा आएर ठुला संख्यामा यहाँका नागरिक स्वरोजगार भएका थिए।
अस्पतालको कमीकमजोरी भए सुधार गर्नको लागि ऐन र नियमवलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार सुधारको लागि मौका दिनुपर्ने ठाउँमा प्रशासन एक्कासी आएर अस्पतालमा तालाबन्दी गर्दा उपचारमा आएका बिरामी समस्यामा परेका छन्। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन विपरीत बन्द गरिएको आँखा अस्पतालहरु प्रशासनले तत्काल नखोले आन्दोलनसम्मको कार्यक्रम सार्वजानिक गरिने आँखा अस्पताल व्यवसायी संघ समितिका सचिव तेजलाल कर्णले चेतावनी दिएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवनराज कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले २७ र २८ साउनमा विराटनगरका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका आँखा अस्पतालको आकस्मिक अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै विराटनगर–१४ स्थित विराट आँखा अस्पताल प्रा.लि., विराटनगर–१० को सञ्जीवनी आई केयर प्रा.लि. र विराटनगर–१४ कै हिमाल आँखा अस्पतालमा शिलबन्दी गरियो। त्यसैगरी २८ साउनमा विराटनगर–९ को विराट रानी आँखा अस्पताल, विराटनगर–१५ रानीको अखण्ड ज्योति आँखा अस्पताल, विराटनगर–१३ को नेपाल आँखा अस्पताल र विराटनगर–१५ कै इफराह आँखा अस्पताल शिलबन्दी गरिएको हो।
