प्रधानमन्त्री बालेन शाहले हस्तकला व्यवसाय सम्बन्धी नीति, कला संरक्षण, रोजगार सिर्जना र हस्तकला पुस्तान्तरण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। बुधबार नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सो कुरा बताएका हुन्। 

प्रधानमन्त्री निजी सरकारी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा हस्तकला विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्ने पदाधिकारीहरूको मागमा पनि सकारात्मक भएका छन्। साथै, प्रधानमन्त्रीले शाहले हस्तकला सामग्री निर्यात अहिलेसम्म स्वघोषणामा भइरहेकोमा त्यसको साटो बिजक मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्दा राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने पदाधिकारीको सुझाव अनुसार काम गरिने पनि आश्वासन दिएका छन्।

छलफलमा हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा पाउनुपर्ने सोको पाँच प्रतिशत रकम तीन वर्षयता रोकिएकोमा त्यसलाई पुनः निरन्तरता दिने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिएका छन्।

त्यस्तै, उपत्यकामा हस्तकला ग्राम खडा गर्ने र सातै प्रदेशमा हस्तकला सम्बन्धी सीप प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले विशेष चासो देखाएका छन्। भेटका क्रममा निर्माण व्यवसायीसँगको सहकार्यमा कलात्मक संरचना निर्माण गर्न दुई पक्षबिच सम्झौताका लागि पनि प्रधानमन्त्री शाह सकारात्मक देखिएको बताइएको छ।

भेटमा  महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा हस्तकला व्यवसायको विकास, विस्तार र संरक्षणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री  शाहले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफलका लागि महासङ्घका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएका थिए। प्रतिनिधिहरूले सरकारसँग कुनै पनि किसिमको सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

छलफलमा महासङ्घका अध्यक्ष रवीन्द्र शाक्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, उपाध्यक्ष किरण कुमार स्थापित, सल्लाहकार विकास रत्न ढाक्वा र शीर्ष निर्यातकर्ता महेश्वर श्रेष्ठ सहभागी रहेका थिए।