नेपाल बार एसोसिएसनले गत भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएको छ।
बारले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर आपत्तिजनक तवरमा न्यायालयका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भन्दै आज १ः३० बजे सल्लाहकार समिति बैठक पनि बोलाएको छ।
बारका महासचिवमा केदारप्रसाद कोईरालाले भने, 'न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति समाजमा नकारात्मक असर पुग्ने गरी प्रतिवेदन आएको छ, यसमा हाम्रो असहमति छ। यसबारे कानुन व्यवसायीबीच गम्भीर छलफल हुनेछ।'
न्याय सुलभ पार्न वकिलको ‘फि’लगायत विकृति र विसङ्गति फाँड्ने तथा न्यायलाई वकिलको स्वर्ग हुनबाट बचाउनु पर्नेलगायतका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।' सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच नहुनु, नेपाली नागरिकले सुलभ तरिकाले न्याय पाउन सक्ने स्थिति छैन भनिन्छ। पहुँच र पैसा नहुनेका लागि न्याय धेरै टाढाको विषय भएको छ। पक्षको तर्फबाट वहस गर्नुपर्ने वकिल त यति खर्चिला छन् की साधारण निवेदन लेखिदिएको मात्र पनि हजारौँ असूल गर्दछन्,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
