मुलुकको मूल कानुन संविधानले संघीय संसद् अर्थात् प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई निकै उच्च र गरिमामय जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । पूर्व सांसद हर्कमान तामाङका अनुसार संसद्को मुख्य काम भनेको राष्ट्रका लागि आवश्यक नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्ने, पुराना कानुनहरूको संशोधन गर्ने, सरकारको निर्माण र विघटन गर्ने, राष्ट्रिय बजेटमाथि छलफल गरी त्यसलाई पारित गर्ने, संसदीय सुनुवाइमार्फत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको नियुक्तिमा निगरानी राख्ने र कार्यपालिकाका कामहरूको संसदीय अनुगमन गरी सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने हो ।  तर, आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मोरङ र झापाका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा उत्रेका उम्मेदवारहरूको चुनावी शैली र उनीहरूले सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धता पत्रहरू हेर्दा यस्तो लाग्छ कि उनीहरू प्रतिनिधिसभाको सदस्य होइन, कुनै वडाको ‘वडाअध्यक्ष’ पदका लागि चुनाव लड्दै छन् । 

प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारले देशको शिक्षा नीति कस्तो हुने, संघीय निजामती ऐन कसरी ल्याउने, नागरिकताको समस्या कसरी समाधान गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलित बनाउने भन्ने जस्ता नीतिगत विषयमा बहस गर्नुपर्ने हो । तर, मोरङ र झापाका उम्मेदवारहरू भने कुन गाउँमा कति मिटर नाला बनाउने, कुन चोकमा कालोपत्रे गर्ने र कुन खोलामा तटबन्ध लगाउने भन्ने जस्ता साना र स्थानीय तहले गर्ने कामहरूलाई आफ्नो मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएर भोट मागिरहेका छन्  । उम्मेदवारहरूले सार्वजनिक गरेका ३० देखि ३३ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रहरूमा कतै पनि ‘यस्तो कानुन बनाउने छु’ वा ‘संसद्मा यस्तो नीतिगत सुधारका लागि आवाज उठाउने छु’ भन्ने प्रतिबद्धता भेटिँदैन । उनीहरूले संघीय सांसदको भूमिकालाई केवल ‘विकासको बजेट ल्याउने एजेन्ट’ का रूपमा मात्र सीमित गरिदिएका छन् । 

यसको ज्वलन्त उदाहरण मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ का नेकपा एमालेका उम्मेदवार इरनकुमार राईको प्रतिबद्धता पत्रमा देखिन्छ । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि ‘चिसाङ नदी डाइभर्सन’ जस्ता ठूला आयोजनाको कुरा त गरेका छन्, तर उनका अधिकांश बाचाहरू स्थानीय विकासमा केन्द्रित छन् ।  उनले पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग आसपासका सडकहरूको स्तरोन्नति गर्ने, खानेपानीका लागि नदीको पानी व्यवस्थापन गर्ने र युवाहरूलाई अनुशासित बनाउन विद्यालयमा ‘अर्धसैनिक तालिम’ दिने जस्ता एजेन्डा अघि सारेका छन् ।  यी सबै कामहरू कार्यपालिका वा स्थानीय तहका कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन् । संसद्मा पुगेर उनले कुन ऐन निर्माणमा योगदान दिनेछन् भन्ने विषयमा उनको दस्तावेज मौन छ । उनले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने बाचा त गरेका छन्, तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जटिल कानुनी गाँठो संसद्बाट कसरी फुकाउने भन्ने नीतिगत स्पष्टता उनीसँग पनि देखिँदैन । 

त्यस्तै, मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ का एमाले उम्मेदवार विनोद ढकालको अवस्था पनि उस्तै छ । पितृशोकको घडीमा कोराबाटै सार्वजनिक गरिएको उनको ३० बुँदे प्रतिबद्धता पत्र पूरै स्थानीय पूर्वाधारमा केन्द्रित छ । उनले विराटनगरको ढल निकास र डुबान समस्या समाधान गर्ने, चक्रपथ कालोपत्रे गर्ने, गछिया र सिंघिया नदीमा तटबन्ध बनाउने र ‘स्मार्ट क्लास रूम’ बनाउने बाचा गरेका छन ्। यी सबै कामहरू महानगरपालिका वा प्रादेशिक मन्त्रालयका जिम्मेवारी हुन् ।  संघीय सांसदको रूपमा ढकालको मुख्य काम संसद्मा बसेर बजेट पारित गर्नु र सरकारको अनुगमन गर्नु हो, तर उनले आफूलाई ‘सडक र नाला बनाउने’ उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।  उनले विगतका सांसद लालबाबु पण्डितले गरेको ५ अर्बको विकासको स्मरण गराउँदै आफूले पनि त्यस्तै भौतिक निर्माण गर्ने दाबी गरेका छन्, तर संसदीय भूमिकाबारे उनले मतदातालाई केही बुझाउन सकेका छैनन् । 

मोरङ ४ का एमालेकै उम्मेदवार जीवन घिमिरेले पनि नीति निर्माणभन्दा भौतिक संरचना निर्माणलाई नै आफ्नो जितको आधार बनाएका छन् ।  प्रदेश सरकारका पूर्व मन्त्री समेत रहेका उनले बैजनाथपुर रङ्गशालाको स्तरोन्नति गर्ने, कटहरी र ग्रामथानमा तरकारी पकेट क्षेत्र बनाउने र कोल्ड स्टोर स्थापना गर्ने जस्ता योजना अघि सारेका छन् ।  घिमिरेले कोशी प्रदेशको मन्त्री हुँदा गरेका कामहरूको फेहरिस्त त सुनाएका छन्, तर संघीय संसद्मा गएर कुन राष्ट्रिय नीतिमा हस्तक्षेप गर्ने भन्नेबारे उनी पनि प्रष्ट छैनन् ।  रङ्गशालाको नामकरण र बजेट कटौतीको विषयमा उनले राजनीतिक रङ्गत दिन खोजे पनि सांसदको रूपमा उनको विधायक भूमिका ओझेलमा परेको छ । उम्मेदवारहरूले संसद्लाई केवल बजेट बाँड्ने थलोका रूपमा बुझेका छन्, जहाँबाट आफ्नो क्षेत्रका लागि केही किलोमिटर सडक र केही वटा कल्भर्ट पार्न सकियोस् । 

यता झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा त झन् उदेकलाग्दो अवस्था छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जस्तो राष्ट्रिय कदको नेताले समेत दमकको ‘भ्यु टावर’ लाई ‘बिजनेस टावर’ बनाउने र जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने जस्ता साना एजेन्डामा भोट मागिरहनुपरेको छ । अरबौ लगानी भएको टावरको विवाद सल्टाउन र सुकुम्बासीलाई फकाउन उनले स्थानीय तहले गर्ने जस्तै बाचाहरूको सहारा लिएका छन् ।  सोही क्षेत्रमा उनका प्रतिस्पर्धी रञ्जित तामाङले ‘१७० गौरव योजना’ भन्दै वडा–वडाका आयोजनाहरूको नामावली नै सार्वजनिक गरेका छन् ।  तामाङले ‘प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति’ को कुरा उठाएर केही नीतिगत बहस छेड्न खोजे पनि उनको ठूलो हिस्सा ‘एक वडा ः एक आयोजना’ मै खर्च भएको छ। दमक बहुमुखी क्याम्पसको भवन बनाउने वा सिएसडी क्यान्टिन खोल्ने जस्ता कुराहरू संघीय सांसदका प्राथमिक कार्य हुन् कि स्थानीय आवश्यकता ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल उम्मेदवारहरूले विकासका योजना ल्याउनुलाई ‘हावादारी’ र ‘भ्रमपूर्ण’ भन्छन् । पोखरेलका अनुसार संसद्मा लड्ने उम्मेदवारले यस्ता खालका प्रतिबद्धता पत्र ल्याउनुको कुनै तुक छैन । उनी भन्छन्, ‘यस्ता प्रतिबद्धता पत्र ल्याउने उम्मेदवारहरू प्रतिनिधिसभामा होइन, स्थानीय तहको चुनावमा उठ्नुपर्ने हो ।  व्यक्तिगत उम्मेदवारले विकासका यस्ता आश्वासन बाँड्नुभन्दा पार्टीले समग्र राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’ धेरै उम्मेदवारले भने अहिलेसम्म आफ्नो कुनै ठोस प्रतिबद्धता पत्र नै ल्याएका छैनन् । 

म्तदाताहरुले पनि तपाइ सासदकी वडाअध्यक्षको उम्मेदवार भनेर प्रश्न गर्नु पर्ने पुर्व सासद तामाङ बताउछन् । संसद्का उम्मेदवारहरूले आफूलाई वडाअध्यक्षको छविबाट मुक्त गराएर ‘नीति निर्माता’का रूपमा उभ्याउँदैनन्, तबसम्म संसद्को गरिमा र प्रभावकारिता बढ्न नस्कने राजनितिक विश्लेषकहरु बताउछन्  ।