सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले सङ्घीय निजामती विधेयक कर्मचारी प्रशासनमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको खुड्किलो भएको बताएकी छन्।

राष्ट्रिय सभाले मङ्गलवार सर्वसम्मत रूपमा निजामती विधेयक पारित गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री न्यौपानेले निजामती प्रशासन २०४९ सालको ऐन अनुसार सञ्चालन हुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा बाधा पुगेकोले सङ्घीयताको मर्म अनुसार कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि निजामती विधेयक ल्याइएको बताइन्। विधेयक जारी भएपछि प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने मन्त्री न्यौपानेको भनाई छ।

 ‘निजामती सेवा ऐन २०४९ ले हालसम्म कर्मचारी संयन्त्रलाई गाइड गरिराखेको थियो, त्यो ऐनले अहिलेको समयलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनथ्यो’ मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, ‘निजामती ऐन जारी गर्नुपर्ने नै अवस्था भएकोले राष्ट्रिय सभामा सर्वसम्मतले ऐन जारी गर्न सक्यौँ।’

मन्त्री न्यौपानेले कुलिङ अफ पिरिएड र कर्मचारीको अवकाश सम्बन्धी उमेर हदलाई पनि सहमतिमा टुङ्गो लगाएको बताइन्। ‘धेरै छलफल र तर्क वितर्क गयौँ, सबै माननीयहरूले आफूलाई लागेका कुराहरू छलफलको क्रममा राख्नुभयो। सबैको भावनालाई बुझेर सरकारको तर्फबाट लचिलो बन्यौँ।’ उनले भनिन्, ‘आम चासोको रुपमा रहेको कुलिङ अफ पिरिएड र कर्मचारीको अवकाश सम्बन्धी उमेर हदलाई पनि सहमतिमा टुङग्यायौं ।’मन्त्री न्यौपानेले विधेयक पारित गर्न अहोरात्र खटिने सांसदहरू तथा सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद समेत दिइन्।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित उक्त विधेयक सन्देशसहित अव प्रतिनिधि सभामा पठाइने छ। प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बस्ने बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत हुनेछ। प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयकलाई पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछन्। त्यसपछि यो ऐनका रूपमा लागू हुनेछ।