सिँचाइ र आधुनिक कृषि प्रविधिको पर्याप्त सुविधा नहुँदा कर्णालीका अधिकांश किसान परम्परागत कृषि प्रणाली अपनाउन बाध्य छन्। असारको मध्य भएपछि किसानहरू धान रोपाइँमा व्यस्त छन्। आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण कर्णालीका अधिकांश जमिन असारको मध्यसम्म पनि बाँझो छ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–२ का कृषक आशबहादुर गुरुङले समयमा पानी नपर्दा रोपाई समयमै गर्न नसकिएको बताए। मल, बिउ जस्ता अभावका कारण पनि कृषिले प्रतिफल दिन नसकेको बताए। खेती गर्ने सिजनमा जहिले मल, बीउ र सिँचाइको समस्या हुने गरेको बताए। ‘खेतीका लागि सिँचाइ सुविधा छैन। सधैँ आकाशे पानीको भर पर्नु परेको छ’ उनले भने, ‘बिउ र मल पनि समयमा नपाउँदा उब्जनी राम्रो हुँदैन।’
वीरेन्द्रनगर–४ पाण्डवा सुवेदीले पनि खेती गर्ने बेला मल बीउकै समस्या झेल्नु परेको सुनाइन्। पानीको सुविधा नहुँदा अन्य खेती गर्न नसकिएको उनको दुखेसो छ। खेती–किसानी गर्दा सिँचाइको समस्याले धान रोपाइँ नै ढिलो हुने गरेको उनले बत्ताइन्। पानी परेपछि मात्र रोपाई गर्न नसकिने भएपछि उत्पादन पनि धेरै हुन नसक्ने उनले बत्ताइन्।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर २ की विमला उपाध्यायले पनि सिँचाइको अभावमा समस्या झेल्नु परेको बत्ताइन्। उनले परम्परागत कृषि प्रणालीका कारण आफूहरूले मनग्ये आम्दानी लिन नसकेको गुनासो गरिन्। ‘कृषिबाहेक अरू विकल्प छैन’ उनले भनिन्, ‘कृषिका लागि पर्याप्त प्रविधि र सुविधा छैन।’ असार १५ लाग्न एक दिन अघि मात्र पानी परेपछि रोपाई सुरु गरेको उनको भनाई छ।
खाद्यान्नमा कर्णाली परनिर्भर
कर्णाली प्रदेश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन । परम्परागत कृषि प्रणालीको प्रयोग र सिँचाइको पर्याप्त सुविधा नहुँदा कर्णालीका किसानहरूले समस्या झेल्नु परेको छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार खाद्य सुरक्षाको हिसाबले कर्णालीमा वर्षे नि तीन लाख ४४ हजार नौ ३२४ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । कर्णालीमा तीन लाख २० हजार ८९० मेट्रिक टन मात्रै खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । यो तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा वार्षिक २३ हजार ४३४ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग छ ।
कर्णालीको प्रमुख बालीका रूपमा रहेको धान खेती ४९ हजार ४२५ हेक्टर जमिनमा गरिन्छ । असारको मध्येसम्म किसानहरू रोपाइँमा व्यस्त छन् । किसानलाई मानो रोपेर मुरी उब्जाउने चटारो मात्रै छैन खेती गर्दा वर्षे नि झेल्दै आएका समस्या पनि उस्तै छन् । आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण उत्पादनमा कमी आउने गरेको छ। कृषि प्रणाली आधुनिक बनाइ उत्पादन बढाउने र किसानका दुःख घटाउने सरकारी नीति कागजमा मात्रै सीमित छ।
कर्णालीमा २ लाख ८७ हजार ७६१ हेक्टर कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये २ लाख ६०२ हेक्टर जमिनमा मात्र खेती गरिएको छ। खेती गरिएको कुल जमिन मध्येको १९ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ भने बाँकी जमिनमा खेतीका लागि आकाशे पानीकै भर पर्नु पर्ने बाध्यता छ। सिँचाइको अभाव र कृषिमा यान्त्रिकीकरण हुन नसक्दा कर्णालीको प्रमुख बाली मध्येको धानको उत्पादन ओरालो लागि रहेको छ।
धान उत्पादन बर्से नि खस्कँदो
विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा कर्णालीमा लगातार धानको उत्पादन घट्दै गएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ लाख ५१ हजार ८ सय ५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ लाख ३७ हजार १ सय ६५ मेट्रिक टन उत्पादन भयो।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १ लाख २५ हजार १ सय ४३ मेट्रिक टन उत्पादन भयो भने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भने ३ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन बढेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा फेरि घटेर १ लाख २४ हजार ९ सय ६९ मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भयो। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा धान उत्पादन बढ्ने अनुमान मन्त्रालयको छ। चालू आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा १ लाख २३ हजार ७९५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ।
तथ्याङ्क अनुसार डोल्पामा २७६, मुगुमा ४ हजार ४२०, हुम्ला ६१०, जुम्लामा २ हजार ९ सय, कालिकोटमा ३ हजार ८१, रुकुम पश्चिममा ३ हजार ४८, सल्यानमा ७ हजार ७८, जाजरकोटमा ३ हजार ६३, दैलेखमा ८ हजार ३१३ र सुर्खेतमा १२ हजार ६७९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ। तीन वटै तहका सरकारले उत्पादनमा बढवा दिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। अझ कर्णाली प्रदेश सरकारले आत्मनिर्भर खेती प्रणालीको नीति लिएको छ। तर पनि बर्सेनि धान खेतीको अवस्था खुम्चिँदै गइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
कृषिमा छैन लगानी अनुसारको प्रतिफल
कृषि क्षेत्रमा सरकारको लगानी बढेको अनुपातमा कृषिको उत्पादन बढेको भने देखिँदैन। कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको सात वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले मात्र कृषिमा १९ अर्ब २ करोड १६ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ। यसमा सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको बजेट अझ बढी छ। कृषिमा लगानी अनुसारको प्रतिफल लिन नसकिएको कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका का. मु सचिव परशुराम रावत स्वीकार गर्छन्।
पछिल्ला वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले खाद्यान्न उत्पादन भन्दा पनि उच्च मूल्य कृषि बस्तुमा आधारित योजना बनाएकोले कृषि उत्पादनमा कमी भएको बताए। ‘मौसमी बाली भन्दा कर्णालीमा अन्य उच्च मूल्यका कृषि उत्पाबढेको छ’ उनले भने, ‘खाद्यान्न उत्पादन भन्दा कर्णालीमा स्याउ, सुन्तला र ओखर लगायतका उत्पादन बढाउन सके आम्दानी लिन सकिन्छ।’ उनले कर्णालीमा पछिल्ला वर्ष धान खेतीको ठाउँमा स्याउ र अन्य नगदेबालीहरु हुन थालेपछि खाद्यान्न उत्पादन घटेको बताए।
सिँचाइ सुविधाको विस्तार, गुणस्तरीय कृषि सामग्रीहरूको उपलब्धता र उन्नत कृषि प्रविधिको उपयोगबाट उत्पादकत्व बढाउन सकिने सम्भावना कर्णालीमा रहेकोले प्रदेश सरकार अब रणनीतिक कृषिमा परिवर्तनको लागी लाग्ने उनले बताए।
