नौ वटा सेवा निवृत्त सङ्गठनहरूले सरकारलाई दबाब दिन तथा आवश्यक परे आन्दोलन गर्ने भन्दै ईश्वर बहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन्।
बिहीबार काठमाडौँमा बसेको संयुक्त बैठकले सरकारले आ.ब. २०८२/०८३ को बजेटमा सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकलाई तलब नबढाएर अवहेलना गरेको समेत आरोप लगाएका छन्।
बैठकले लिएका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमा सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीलाई भत्ता वृद्धि गरी सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूलाई भत्ता वृद्धि नगरिएको सन्दर्भमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्न मिति २०८२/०२/२२ मा विभिन्न नौ वटा सेवा निवृत्त सङ्घ सङ्गठनहरू ईश्वर बहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गर्न सहमत भएका छौँ।’
संयुक्त सङ्घर्ष समितिले गरेका निर्णय यस प्रकार छन् :
१. हरेक दुई दुई वर्षमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था र उच्च स्तरीय तलब सुविधा निर्धारण समितिको सिफारिसलाई ०८२/०८३ को बजेटले सम्बोधन नगरेकोले सो संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिलाई ज्ञापन पत्र दिने।
२. सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकलाई उपेक्षा गर्दै बाहालवालाहरुको लागि मात्र महँगी भत्ता वृद्धि गरिएको विषय त्रुटिपूर्ण रहेकाले सो सच्याउने।
३. राज्यका विभिन्न निकायहरूबिच सेवा निवृत्त कर्मचारीहरू माथि विभेद हुने गरी कानुन निर्माण गरिएकोले सबैमा एकरूपता हुनुपर्ने।
४. तत्काल बजेटले सेवा निवृत्त राष्ट्र सेवकको माग सम्बोधन नगरिएमा आन्दोलनको विकल्प नभएकाले सेवा निवृत्त सङ्घर्ष समिति आवश्यकता अनुसार आन्दोलनमा जुटेका छौँ।
