क्यानडाले विदेशी विद्यार्थीलाई दिइने अध्ययन अनुमतिको सङ्ख्या कम गर्नेलगायतका नीतिहरु लागू गर्न थाले पनि त्यसले नेपाली विद्यार्थीहरुमा ठुलो असर नपर्ने परामर्शदाताहरुले दाबी गरेका छन्। आवश्यक प्रक्रिया पुर्याउने विद्यार्थीहरुका लागि नयाँ नीतिले थप सहजीकरण गरेको उनीहरुको भनाइ छ।
क्यानडाले देशको आर्थिक अवस्था र श्रम बजारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै अध्यागमन नीतिमा सामान्य फेरबदल ल्याएको थियो। सरकारले विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या कटौती, अस्थायी विदेशी कामदारको सङ्ख्या कटौती, अध्ययनपछि दिइने वर्क परमिटमा कडाइ जस्ता नीति लिने क्रम जारी राखेपनि न्यूनतम प्रक्रिया पुर्याउने विद्यार्थीको हकमा समस्या नपर्ने नेपाली परामर्शदाताहरुको दाबी छ।
वानेश्वरमा रहेको गोरेटो एजुकेशनल कल्सल्यान्सीका प्रबन्ध निर्देशक धिरज कँडेलले पछिल्लो समयमा वैदेशिक अध्ययनको लागि जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढिरहेका बेला क्यानडा जानेहरुको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय रुपमा कमी आएको भन्ने किसिमका समाचारहरुमा सत्यता नभएको बताए।
‘यसबीचमा केही समाचारहरु धेरै नै नकारात्मक आए। तथ्यको गहिराइमा नपुगी सतही रुपमा विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा असर गर्ने किसिमका समाचार आए। क्यानडामा काम पाइँदैन, बस्नको लागि समस्या छ भन्ने किसिमका नकारात्मक कुराहरू आए त्यो सत्य थिएन। त्यो सही सूचना थिएन। सरकारी नीतिमा परिवर्तन आउँदैमा ठप्प भयो भन्नु र समस्या भयो भन्नु गलत हो,’ उनले भने,‘हामीसँग क्यानडाका लगभग २३–२४ भन्दा बढी कलेज र विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरू नेपालमै आएर हाम्रो परामर्श कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो। उहाँहरुको आगमनले क्यानडामा नेपाली विद्यार्थीलाई समस्या छैन भन्ने नै हो।’
क्यानडा सरकारले जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई स्वागत गर्दै आइरहेको भएपनि पछिल्लो केही महिना अन्य देशका विद्यार्थीहरुको सङ्ख्यामा बढी भएकाले नयाँ नीति लिनुलाई सामान्य मान्नुपर्ने उनको धारणा छ।
‘विद्यार्थीको सङ्ख्यामा आएको वृद्धिका कारण केही समय समस्या आएको कुरामा सत्यता छ तर ठप्प भएको भन्ने हल्ला गलत छ। व्यवस्थित र दिगो समाधानका लागि नयाँ नियम आउँदैमा हामी आत्तिनु पदैन। क्यानडामा विद्यार्थीले पढिसकेपछि जुन पाउने सेवा सुविधा हुन्छ त्यसमा पुनरावलोकन गर्दै केही महिनाभित्र सहजीकरण गर्ने कुरा सरकारले नै बताइसकेको छ,’ उनको भनाइ छ।
सरकारले यसै वर्षको सुरुमा २०२६ सम्ममा अस्थायी बासिन्दाको कुल जनसङ्ख्या तत्कालीन समयको ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो। त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले केही समयलाई कडाइ गरेको उनीहरुको भनाइ छ।
अर्का परामर्शदाता राम खड्का सरकारले विदेशी विद्यार्थीको हकमा नीतिहरुमा सामान्य फेरबदल गरेको बताउँछन्।
‘सरकारले नियम परिवर्तन गरेको छ। तर प्रष्टसँग जानकारी नलिईकन आत्तिनु हुँदैन। हाल क्यानडामै रहेका विद्यार्थीहरुलाई कुनै असर छैन तर नयाँ आवेदन गर्दा भने प्रशस्त परामर्श र नीतिहरुबारे जानकारी लिनुपर्छ। सार्वजनिक भएका समाचारहरुको पछि लागेर निराश बनिहाल्नु पर्दैन,’ उनले भने। अवसरै अवसर भएको देश भएकाले सीपमूलक र व्यवहारिक शिक्षा दिने खालका कलेज वा विश्वविद्यालयहरुको छनोट गर्न विद्यार्थीहरुलाई उनको सुझाव छ।
क्यानडा सरकारले विदेशी विद्यार्थीलाई दिइने अध्ययन अनुमतिको सङ्ख्या २०२४ मा ४ लाख ८५ हजार तोकेको थियो तर आगामी वर्ष २०२५ मा त्यो सङ्ख्यामा १० प्रतिशतले घटाएर ४ लाख ३७ हजार पुर्याउने तयारी छ। तर २०२६ पछि सो सङ्ख्यालाई नै निरन्तरता दिइने पनि सरकारले स्पष्ट पारिसकेको छ।
त्यस्तै पढाई सकिएपछि विना सर्त पाइने वर्क परमिट (पोस्ट ग्रेजुएसन वर्क परमिट) पाउन नयाँ सर्तहरु लागु गरिएको छ। त्यस्तो परमिट सबै तह र कोर्सका विद्यार्थीहरुका लागि एकरुपता भने छैन। २०२३ को जुलाईमा इमिग्रेसन मन्त्री मार्क मिलर आएपछि नीतिमा परिवर्तन आएको हो।
