नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको भूमिका सङ्कुचित बनाउने किसिमको कामहरु भइरहेको बताएका छन्। 

आइतबार ‘दिगो आर्थिक विकासका लागि नीतिगत सुधार’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले संघीय संसदमा छलफलको क्रममा रहेका कानूनहरु हुबहु पास भएमा अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउने भन्दै महासंघले नीति निर्माणको तहमा गरिरहेको प्रतिनिधित्व घटाउने प्रयास भइरहेको बताए। 

उनले भने, ‘डेढ दर्जन निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनहरु संघीय संसदमा छलफलको क्रममा छ। ती कानूनहरु हुबहु पास भएमा अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने देखिएको छ। निजी क्षेत्रको भूमिका सङ्कुचित बनाउने गरि काम भइरहेको छ। महासंघले नीति निर्माणको तहमा गरिरहेको प्रतिनिधित्व घटाउने प्रयास भइरहेको छ। व्यक्तिगत स्वार्थमा हामी काम गर्दैनौ तर समग्र नीजि क्षेत्रको हित, संरचना र काममा हामी प्रतिबद्ध छौँ।’ 

यस्तै, उनले देशको आर्थिक अवस्था सुधारको लागि सरकार र नीजि क्षेत्रले लगानी बढाउनु पर्ने भन्दै सरकारले नीतिगत केही प्रोत्साहनका रुपमा मात्र लगानी गर्दा पनि निजी क्षेत्र उत्साहित भएर लगानी गर्ने गरेको पनि बताए। 

उनले भने, ‘देशको आर्थिक अवस्था सुधारको लागि सरकार र नीजि क्षेत्रले लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो अनुभव अनुसार सरकारले एक रुपैया खर्च गर्दा नीजि क्षेत्रले पाँच रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ। नेपालको सिमेन्ट उद्योगको कुरा गर्ने हो भने सरकारले एक अर्ब खर्च गर्दा, निजी क्षेत्र करिब १८ अर्ब लगानी गरेको देखिन्छ। त्यसैले सरकारले नीतिगत केही प्रोत्साहनका रुपमा मात्र लगानी गर्दा पनि नीजि क्षेत्र निकै उत्साहित भएर लगानी गर्ने गरेको छ।’

पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत वा सोभन्दा तल गएको उल्लेख गर्दै आउने कानूनहरु निजी क्षेत्रमैत्री, लगानीमैत्री, रोजगारी सिर्जना गर्ने, पूर्वाधार बढाउने र लगानी बढाउने हिसाबको आउने आशा गरेको उनको भनाई छ।