सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आदिवासी जनजातिलाई संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा ध्यान नगएको बताएका छन् । 

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित दोस्रो गुरुङ प्रशारण दिवस तथा सम्मान कार्यक्रममा उनले संविधानमा माग अनुसार सबै व्यवस्था नभएपनि भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा कसैको ध्यान नगएको बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘अहिलेको संविधानमा हामीले मागेको कुरा सबै छैन । संविधान एउटा सम्झौताको दस्ताबेज थियो । सबै पार्टीहरुको बीचको सम्झौताको दस्ताबेज हो । यसमा संघीयताको धेरै कुराहरु समावेश भएको छ । व्यवहारमा ल्याउनको लागि कानून बनाउनुपर्यो, बजेट ल्याउनु पर्यो, सबै गर्नु पर्यो तर त्यसमा कसैको ध्यान गएको छैन् । संविधानमा राखिएको व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नीति आवश्यक हुन्छ । यसमा कसैको पनि ध्यान गएको छैन् ।’

यसका साथै, उनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री जुन पार्टी र जातिको आएपनि आदिवासीको हित अनुसार कानून बनाउनुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘जनजाति प्रधानमन्त्री बन्ने कहिले हो ? प्रधानमन्त्री बनेपनि संविधानको मूलमर्म अनुसार आदिवासी जनजातिको हित गर्ने नीति ल्याउनको लागि पार्टीमा बोल्नुपर्छ । बाहिर गएर, सडकमा गएर मात्र हुदैँन् । जुन पार्टी र जातिको आएपनि आदिवासीको हित गर्ने आउनुपर्यो । त्यही अनुसार कानून बन्नु पर्यो भन्ने कुरा हो । यसमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ ।