नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न बचतका आधारमा तीन चरण (तह) को वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएका छन्।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको सहकारीको संस्था बचत रकम सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन समितिको बैठकमा अधिकारीले एकलाखसम्मका बचतकर्ता, पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता र त्यसभन्दा बढी तीन चरणमा बर्गीकरण गरि रकम फिर्ता गर्न सहज हुने सुझाव दिएका हुन्। उनले समस्याग्रस्त सहकारीका सम्बन्धमा बिशेष टोली गठन गर्न सकिने पनि सुझाव दिएको समिति संयोजक सूर्य थापाले बताए।

भूगोलको सीमा नराखिएको, असीमित बचत संकलन गर्न दिइएको, नियमनलाई कम महत्व दिएको र सुपरीवेक्षण हुन नसकेकाले सहकारीमा समस्या देखिएको पनि गभर्नर अधिकारीले बताएको थापाले जानकारी दिए।

समिति संयोजक थापाले समितिमा गभर्नरका साथै बैंकर्स एशोसिएसन, कर्जा सूचना केन्द्र, पछिल्लो सहकारी सुझाव समितिसँग पनि छलफल गरेको जानकारी दिए।

छलफलका क्रममा एउटै कर्जा सूचना केन्द्र बनाउन सकिने समेत सुझाव आएको थापाले जानकारी दिएका छन्। समितिले अर्को बैठकमा सहकारी विभागका पूर्व रजिष्टारहरूसँग छलफल गर्ने जनाएको छ।

समिति सभापति थापाले सहकारी पीडितको बचत स्वयम् सहकारी संस्थाहरूबाटै असुलउपर गर्नुपर्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको बताए।