नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा भएको सम्झौताले नेपालको बिजुलीले भारतको विशाल बजारमा सहज प्रवेश पाउने भएको छ । बर्षा याममा खेर जाने बिजुलीले पनि बजार पाउने तथा लगानी विस्तार हुने भएकाले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा पनि एक प्रकारको उत्साहको सञ्चार गरेको छ । 

मुलुकको चुलिँदो व्यापार घाटालाई कम गर्ने उपयुक्त माध्यमका रुपमा  बिजुली व्यापारलाई लिइएको छ । नेपालको प्रचूर ऊर्जा क्षेत्रमा प्रविधि र लगानी जरुरी छ । कानुनी एवम् संरचनागत सुधार जरुरी रहेको विषयलाई निजी क्षेत्रले प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । 

एक वर्षमा बिजुली बिक्री गरेर रु १५ अर्ब २७ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ । यसले पनि नेपालको बिजुली बिक्रीबाट उल्लेख्य मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । बङ्गलादेशले पनि नेपालको बिजुली लैजाने सहमति गरिसकेको छ । बिहीबारको सहमतिपछि त्रिपक्षीय साझेदारीका लागि पनि मार्गप्रशस्त भएको छ । नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच उच्चस्तरीय कार्यदल निर्माण गरेर जाने विषयमा तीन वटै देश सहमत भइसकेका छन् । तत्कालका लागि भारतीय संरचनाको प्रयोग गरेर बङ्गलादेश बिजुली निर्यात गर्न सकिने भएको छ । त्यस्तै, उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा पनि छलफल जारी छ । त्यसले पनि छिट्टै सार्थकता पाउने छ । 

दुई देशबीच भएको सम्झौताको अवधि २५ वर्षको छ । प्रत्येक १० वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । क्षेत्रीय व्यापारलाई अझै वृद्धि गर्दै, दुई मुलुकबीच विद्यमान, कार्यान्वयनमा रहेका र प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई प्रयोग गरिने भएको छ

हाल ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ । सो प्रसारण लाइनबाट हाल आठ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिन्छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरेर एक हजार मेगावाट बराबर बनाउने सम्बन्धमा सहमति भइसकेको छ ।

भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको क्षमता पनि नेपालले उपयोग गर्न पाउनेछ । 

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारका अनुसार ९हाल भारतलाई बिक्री गरिएको मूल्यलाई आधार मान्दा० प्रतियुनिट रु १० मा बिजुली बिक्री गर्ने हो भने झण्डै रु नौ खर्ब बराबरको निर्यात गर्न सकिन्छ । वार्षिक रुपमा १० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यातका लागि नेपालको कूल उत्पादन २५ हजार मेगावाटभन्दा बढी हुनुपर्नेछ । सरकारले तय गरेको लक्ष्यअनुसार काम भए सन् २०३५ सम्म आवश्यक बिजुली उत्पादन हुनसक्छ । 

”सरकारले योजनाबद्ध रुपमा नै सोच विचार गरेर नै लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । अब हामीले यसमा दिनरात नभनेर काम गर्नैपर्छ । हामी सफल हुन्छौ”, ऊर्जामन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो । त्यसो त नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता पनि भएको छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ९सार्क० ग्रीड अवधारणामा पनि यसअघि नै सहमति जनाइएको छ। 

नेपालले के कति बिजुली बिजुली उत्पादन गर्ने रु आन्तरिक रुपमा कति खपत गर्नेलगायतका विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर कार्यान्वयन गर्दै निर्यातलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने दृष्टिकोण पनि यस क्षेत्रका जानकारहरुले सार्वजनिक गरेका छन्।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पनि बजार सुनिश्चित भएकाले अब व्यापक मात्रामा लगानी विस्तार गरेर उत्पादनमा लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले बिहीबार भएको सम्झौतामा समावेश १० हजार मेगावाट न्यूनतम सीमा भएको उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार नै दुई देशबीचको सम्झौतालाई विद्युत् व्यापारका दृष्टिले कोशेढुङ्गा हुने प्रष्ट पार्नुभएको छ । 

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार, पूर्वाधार निर्माण तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने सवालमा राजनीतिक दलबीच पनि मतैक्य भएकाले एकाध वर्षभित्र नेपालले ऊर्जा क्षेत्रबाटै समृद्धि हासिल गर्न सक्छ ।