शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले देशको उच्च शिक्षामा सुधार ल्याउन नीतिगत र संरचनागत परिवर्तनका कामहरू तीव्र गतिमा भइरहेको बताएका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा बाराको सिमरामा आयोजित उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले नयाँ शिक्षा ऐन निर्माणसँगै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनको कामलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइएको स्पष्ट पारेका हुन्।
मधेश प्रदेशको शैक्षिक अवस्थालाई विशेष रूपमा इङ्गित गर्दै मन्त्री पोखरेलले काठमाडौंको कोठामा बसेर बनाइने नीतिले स्थानीय आवश्यकता समेट्न नसक्ने बताए।
जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर धरातलीय यथार्थ बुझ्न यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “मधेश प्रदेशमा शिक्षा निकै पछि परेको सन्दर्भमा ग्राउन्डको वास्तविक आवाजले सुधारमा ठूलो सहयोग पुग्छ। हामी अहिले नयाँ ऐन निर्माण र सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरूको एकीकृत ऐन बनाउन जुटेका छौँ। यहाँबाट आएका रायसुझावहरूलाई आगामी नीतिमा पूर्णरूपमा समेटिनेछ।”
विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालन, विस्तार र विशिष्टीकरणका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै मन्त्री पोखरेलले संख्या बढाउनुभन्दा गुणस्तर सुधार्नुपर्नेमा जोड दिए।
“धेरै विश्वविद्यालय खोलेर र जथाभावी सम्बन्धन बाँडेर मात्रै नतिजा सुधार हुँदैन,” उनले भने, “१५ वटा विश्वविद्यालय हुँदा पनि सबैले उही पुराना विषय मात्र पढाउने हो भने त्यसको अर्थ रहँदैन। त्यसैले अब शैक्षिक गुणस्तर, सीपमा आधारित प्रविधिमैत्री शिक्षा र विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गर्ने विशेष प्याकेज कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।”
प्राविधिक शिक्षा र विद्यालय तहको रूपान्तरणबारे बोल्दै मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको सोच अनुरूप मधेश प्रदेशमा माध्यमिक तहसम्मका कम्तीमा १०० वटा विश्वस्तरीय विद्यालयहरू निर्माण वा रूपान्तरण गर्ने गरी भूगोल, जनसङ्ख्या र विद्यार्थी-शिक्षक अनुपातलाई ध्यान दिएर काम भइरहेको जानकारी दिए।
यस्तै, सिटिइभिटी र नर्सिङ शिक्षामा देखिएका भ्रमबारे स्पष्ट पार्दै उनले भारतमा कक्षा १० पछिको नर्सिङलाई मान्यता नभएको यथार्थ औँल्याए। नेपालमा यसको कोटा र सम्बन्धनसम्बन्धी समस्याहरू नयाँ नेतृत्व र बन्ने नयाँ ऐनमार्फत छिट्टै समाधान हुने विश्वास उनले दिलाए।
मुगु र बाराको स्थानीय आवश्यकता फरक हुने भएकाले स्थानीय बजार, संस्कृति र समाज रूपान्तरण गर्ने खालको व्यवहारिक पाठ्यक्रम बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।
