प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत भए पनि त्यसलाई जनताको जीवन बदल्ने परिणाममा रूपान्तरण गर्ने शासकीय कौशलता देखिन नसकेको बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै आङ्देम्बेले बहुमत आफैंमा शासन गर्ने क्षमता नभएको भन्दै सरकारको कामकारबाही, संसद्प्रतिको व्यवहार, अर्थतन्त्र, विपद् व्यवस्थापन, विकास निर्माण, कानून कार्यान्वयन, निजामती प्रशासन र विदेश नीतिसहितका विषयमा प्रश्न उठाए।
विपक्षी दलका नेता समेत रहेका आङ्देम्बेले सरकारसँग स्पष्ट जनादेश भए पनि राज्यका तीनवटै तह, संसद्, संवैधानिक निकाय, प्रशासन, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलाई साथ लिएर अघि बढ्न नसकेको अनुभूति भइरहेको बताए। ‘सरकारले राज्य चलाउने हो, आफ्नो पक्ष या पक्षभित्रको कुनै सानो समूह मात्र चलाउने होइन,’ उनले भने।
आङ्देम्बेले संसद्लाई सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई लोकतन्त्रको साझेदार संस्था भएको बताए। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा सहभागी हुन जानुअघि संसद्लाई जानकारी नगराएको र फर्किएपछि पनि जानकारी नगराएको भन्दै उनले संसदीय जवाफदेहिताको प्रश्न उठाए।
महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक र कूटनीतिक जिम्मेवारी भएको भन्दै उनले जलवायु परिवर्तनसँगै प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल खाडल, विश्वव्यापी वित्तीय संरचनाको सुधार, हिमाली कूटनीति र नेपालको भूराजनीतिक तथा रणनीतिक भूमिकालगायतका विषयमा पनि नेपालको दृष्टिकोण राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। तर जलवायुबाहेकका अन्य विषय प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा नपरेको उपनको टिप्पणी जलवायु परिवर्तन, हानि तथा क्षतिका विषय आगामी कोप शिखर सम्मेलनमा निरन्तर उठाउनुपर्ने र यसका लागि विशेष दूत तोक्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
प्रधानमन्त्री संसद्को छलफलमा उपस्थित हुने, कुरा सुन्ने र आवश्यकता अनुसार जवाफ दिने संसदीय अभ्यास भएको भन्दै आङ्देम्बेले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बोलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने अवस्थाप्रति प्रश्न गरे।
‘संसद्लाई सम्मान गर्नुहोस्। प्रतिपक्षलाई र संसद्मा उठ्ने प्रश्नलाई सम्मान गर्नुहोस्,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा प्रश्नको सम्मान गर्ने सरकार कमजोर हुँदैन, बरू प्रश्नबाट भाग्ने शासन कमजोर हुन्छ।’
आङ्देम्बेले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई मध्यरातमा पक्राउ गरिएको घटनाको कानूनी आधार, प्रक्रिया र राज्य शक्तिको प्रयोगबारे पनि प्रश्न उठाए। कसुरको आशंका भए तथ्य, प्रमाण र निष्पक्ष छानबिनका आधारमा विषय टुंग्याउनुपर्ने भन्दै उनले सरकार र सम्बन्धित निकायले दुवै पक्षलाई समान कानूनी मापदण्डमा राखेर छानबिन गर्नुपर्ने बताए।
अर्थतन्त्रबारे बोल्दै आङ्देम्बेले युवाको विदेश पलायन, निजी क्षेत्रको लगानी, व्यावसायिक वातावरण, महँगी र बजार व्यवस्थापनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। निजी क्षेत्रलाई भयमा नभई विश्वासको वातावरणमा काम गर्ने अवस्था बनाउनुपर्ने भन्दै उनले युवा, उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्ताका लागि स्थिर र पूर्वानुमान गर्न सकिने नीति आवश्यक रहेको बताए।
विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको क्षमता सबैभन्दा स्पष्ट देखिने भन्दै उनले बाढी, पहिरो, सडक अवरोध र प्रभावित परिवारको अवस्थाबारे सरकारको तयारी, पूर्वसूचना, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा जवाफदेही संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए।
विपद् प्रभावित नागरिक अझै आश्रयस्थलमा रहेको र राज्य प्रभावितप्रति करुणाहीन तथा सामान्य कर्तव्यबाट समेत विमुख देखिएको उनको आरोप थियो।
विकास निर्माणमा ‘शिलान्यासको सरकार’ नभई ‘सम्पन्नताको सरकार’ आवश्यक रहेको भन्दै आङ्देम्बेले सडक, पुल र आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। बाढीले क्षति पुर्याएका क्षेत्रमा अस्थायी पुल, सडक सञ्चालन र पुनर्निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
कानून निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै उनले शिक्षा, प्रहरी र निजामती सेवासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। संसद्ले कानून निर्माणमा अवरोध नगरेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक कानूनलाई संसद्को बिजनेसमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे।
निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, सक्षम, प्रविधिमैत्री, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। बारम्बारको सरुवा, धाकधम्की, अस्पष्ट जिम्मेवारी र राजनीतिक हस्तक्षेपले राज्यको संस्थागत क्षमता कमजोर बनाउने उनले बताए।
विदेश नीति राष्ट्रिय हितको दीर्घकालीन दृष्टिबाट सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै आङ्देम्बेले संवेदनशील भूराजनीतिक परिवेश, दुई ठूला छिमेकी, बदलिँदो विश्व शक्ति सम्बन्ध, जलवायु संकट, श्रम आप्रवासन र आर्थिक कूटनीतिलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए।
सरकारलाई सुधारका लागि निजी क्षेत्र, युवा, विज्ञ, वैदेशिक साझेदार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र राजनीतिक दललाई साथ लिएर अघि बढ्न आङ्देम्बेको सुझाव छ।
‘प्रतिपक्षको काम सरकारको विरोध गर्नु मात्र होइन, सरकारलाई सही दिशामा हिँडाउन दबाब र सहयोग दुवै गर्नु पनि हो,’ उनले भने।
आङ्देम्बेले सरकारलाई प्राप्त जनादेश जनतामाथि मनपरी शासन गर्न नभई जनताको जीवन बदल्नका लागि भएको बताए।
‘तपाईंसँग संख्या छ, शक्ति छ, तर के त्यो शक्ति परिणाममा बदल्ने शासकीय कौशलता छ ?’, उनको प्रश्न छ । उनले सरकारलाई आत्मसमीक्षा गरेर आगामी अधिवेशनमा परिणामसहित संसद्मा आउन पनि आग्रह गरे।
उनले नेपाललाई अर्को राजनीतिक अस्थिरता नभई परिवर्तनलाई परिणाममा बदल्ने सक्षम शासन आवश्यक रहेको बताए । लोकप्रियतावादभन्दा संवाद, एकाधिकारभन्दा सहकार्य र सामाजिक सञ्जालबाट घोषणा गर्नुभन्दा वास्तविक कार्यान्वयन आवश्यक रहेको आङ्देम्बेले बताए ।
