गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद्का बेला हेलिकप्टर उद्धारका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भन्ने समाचारमा सत्यता नरहेको बताएका छन्।
बुधबार विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आयोजित बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले हेलिकप्टर उद्धारमा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भन्ने विवरण पूर्णतः गलत रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार उद्धारका लागि भएको वास्तविक खर्च बढीमा १४ देखि २० करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्र रहेको छ।
गृहमन्त्री गुरुङले रसुवा बाढीपछि अस्थायी शिविरमा रहेका परिवारलाई तत्काल भाडामा बस्नका लागि ६ महिनासम्म प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। ठूलो परिवारका लागि थप २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने उनले बताए।
विगतमा दिइँदै आएको ५० हजार रुपैयाँमा अस्थायी आवास निर्माण गर्ने वा ३ लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अव्यावहारिक भन्दै उनले त्यसलाई परिमार्जन गरिएको बताए। अब ६ महिनाभित्र दुई कोठे अस्थायी आवास निर्माण गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित ‘टाउनसिप प्लानिङ’मार्फत प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ।
नुवाकोटलगायतका स्थानमा सुत्केरी, गर्भवती महिला तथा बालबालिकालाई एउटै होल्डिङ सेन्टरमा राख्दा उत्पन्न असहजता र देखिएका कमजोरीलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि गृहमन्त्री गुरुङले बताए। त्यस्ता कमजोरी सुधार गर्दै प्रभावित परिवारलाई तत्काल भाडामा बस्ने रकम उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए।
भारी वर्षाको पूर्वसूचनाका कारण ठूलो क्षति हुनबाट जोगाउन सकिए पनि मानवीय क्षति हुनु दुःखद भएको गृहमन्त्री गुरुङले बताए। यसपटकको विपद्मा गरिएको पूर्वतयारीका सबल पक्ष र कमजोरीको समीक्षा गर्न कार्यसमितिमार्फत छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।
