परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित संकट सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ निर्णायक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित जलवायु कार्य तथा न्यायोचित संक्रमणसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकलाई टुक्राटुक्रा, अनिश्चित र ढिलो हुने सहयोगबाट वर्तमान संकट सामना गर्न कठिन हुने बताए।
मन्त्री खनालले हालैको विनाशकारी बाढीबाट नेपालले ठुलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै सयौँ नागरिकको ज्यान गएको, घर, पूर्वाधार, कृषि तथा जीविकोपार्जनका साधनमा व्यापक क्षति पुगेको बताए। उनले जलविद्युत् पूर्वाधारमा समेत गम्भीर क्षति पुगेको र दशकौँको प्रयासबाट हासिल गरिएका विकासका उपलब्धि पछाडि धकेलिएको उल्लेख गरे। प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्बाट नेपालले ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी, अर्थात् नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १५ प्रतिशत बराबरको क्षति व्यहोरेको उनले जानकारी दिए।
‘नेपालले यो संकट सिर्जना गरेको होइन। विश्वव्यापी हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ। तर, यसको असर नेपालले असमान रूपमा र पटक–पटक भोगिरहेको छ,’ मन्त्री खनालले भने।
उनले जलवायुजन्य विपद् नेपालका लागि केवल मानवीय आपत्काल नभई विकास आपत्काल, न्यायको संकट तथा समुदाय र भावी पुस्ताको अस्तित्वसँग जोडिएको गम्भीर चुनौती बनेको बताए।
मन्त्री खनालले तीन वर्षअघि सगरमाथाको काखबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले दिइएको ‘पागलपन रोकौँ’ भन्ने आह्वान स्मरण गर्दै हिमालहरू सहयोगका लागि ‘कराइरहेका’ छन् भन्ने उनको चेतावनी विज्ञानमा आधारित रहेको उल्लेख गरे। त्यस बेला दिइएको चेतावनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीरता, विवेक र दृढताका साथ सुनेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न अहिले महत्त्वपूर्ण बनेको उनले बताए।
