रसुवाको भोटेकोशी बाढीपीडितको पुनःस्थापना तत्काल गर्नका लागि सरकारले कदम चालेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावितको लागि सुरक्षित जग्गा खोज्न मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको हो।
नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। समितिमा संघीय मामिला महाशाखाका प्रतिनिधि, पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रतिनिधि, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक, सम्बन्धित जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि, भूमि प्रशासन कार्यालय प्रमुख र नापी कार्यालय प्रमुख सदस्य रहेका छन्। उपसचिव दामोदर वाग्ले समितिको सदस्य सचिव रहेका छन्।
समितिलाई बाढीका कारण घरजग्गामा क्षति भई विस्थापित भएका, सोही स्थानमा बसोबास गर्न जोखिमपूर्ण भएका तथा जोखिम हुँदाहुँदै पनि प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका परिवारको यथार्थ विवरण पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
समितिले बाढीपीडित परिवारको पहिचानदेखि पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको छनोट, स्थलगत अध्ययन, प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्यांकन तथा अस्थायी बसोबासका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियासम्मका विषय समेटेर स्पष्ट सुझाव तथा सिफारिससहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ।
समितिलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा बाढीपीडित परिवारको वास्तविक विवरण संकलन तथा पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्लास्थित भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयको सहयोगमा पहिचान गरिने बताइएको छ।
पहिचान भएका जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरी सम्बन्धित विषयविज्ञको सहयोगमा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्यांकन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिले जग्गाको भौगोलिक अवस्था, बाढी तथा पहिरोको जोखिम, बसोबासका लागि उपयुक्तता र आवश्यक पूर्वाधारलगायतका विषयको अध्ययन पनि गर्ने बताइएको छ।
