राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अमरेश कुमार सिंहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वतन्त्रता र मर्यादा जोगाउन आग्रह गरेका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले संसदीय समिति ओभरसाइट निकाय भएकाले यहाँ आउनु स्वाभाविक भए पनि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले बोलाउँदैमा उनीहरू मातहतजस्तो भएर जान नहुने तर्क गर।
यस्तो छ भनाई :
म आजदेखि तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, कुनै मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदैमा तपाईँहरू नजानुहोस्। यो समिति 'संसदीय निगरानी समिति' भएकाले यहाँ आउन मिल्छ। तर, अख्तियार प्रधानमन्त्रीको मातहतको संस्था होइन। तपाईँहरूले त्यति हिम्मत त राख्नैपर्छ।
'प्रधानमन्त्रीज्यू, म तपाईँको मातहतमा छैन, त्यसैले म आउँदिनँ। के कामको लागि बोलाउनुभएको हो, लिखित रूपमा दिनुहोस्' भनेर भन्न सकिँदैन? यसरी लिखित जवाफ मागेर आफ्नो संवैधानिक हैसियत र गरिमा बढाउनुहोस्।
यदि 'निर्वाचनका लागि समन्वय गर्न बोलाएको' भनिन्छ भने, समन्वय गर्ने निकाय अर्कै हुन्छ। संवैधानिक निकायको भूमिका फरक हो। आज अख्तियारको मर्यादा दिनप्रतिदिन खस्किँदै छ। जब संस्थाको मर्यादा समाप्त हुन्छ, तब कसैले त्यसको कदर गर्दैन। प्रधानमन्त्रीकै नजरमा अख्तियारको कुनै महत्त्व छैन भने, सांसदको नजरमा किन हुन्छ? सांसदकै नजरमा नभएपछि आम नागरिक वा गाउँका मान्छेले यसको कदर किन गर्ने?
प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न खोज्ने वा अख्तियार प्रमुखलाई बोलाएर 'फलानो ठाउँमा मेरा मान्छे राख्नू' भन्न मिल्छ? यो त मिल्दै मिल्दैन नि! हामी पनि त यसको निगरानी गरिरहेका हुन्छौँ। प्रधानमन्त्री हुँदैमा कोही राजा हुँदैन, र सांसद वा नागरिक हुँदैमा कोही रैती वा प्रजा हुँदैन। गणतन्त्र आइसकेपछि राजा र प्रजाको यो व्यवस्था उहिल्यै समाप्त भइसकेको छ।
आज अख्तियारले आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेको छैन। यसको मुख्य कारण अख्तियारका पदाधिकारीहरू स्वयं हुन्। यो उनीहरूको नियुक्तिको पृष्ठभूमिका कारणले हुन सक्छ, वा पुरानै राजनीतिक कोटा र लिगेसीबाट आएकाले उनीहरूको पुरानो बानी नहटेको हुन सक्छ।
मैले पहिले पनि ३-४ जना सेवानिवृत्त पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूको प्रसंग उठाएको छु। उनीहरू नियुक्त हुनुअघि प्रधानमन्त्रीकहाँ गएर भन्थे– 'हजुरले केही चिन्ता गर्नु पर्दैन, मलाई संसदीय सुनुवाइबाट पास गराइदिनुहोस्; म रहुन्जेल हजुरलाई कुनै दुःख दिनेछैन। बरु हजुरका दुई-चारवटा व्यक्तिगत काम छन् भने पनि भन्नुहोला।' यो मैले सुनेको मात्र होइन, सम्बन्धित पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वप्रमुख आयुक्त स्वयम्ले मलाई सुनाएको कुरा हो। यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।
म कुनै प्रधानमन्त्रीको नाम त लिन्नँ, तर मलाई कम्तीमा ३-४ जना प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको यथार्थ थाहा छ– जहाँ न्युरोडका सुन व्यापारीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाउने डर देखाएर त्रसित बनाइन्थ्यो र १०-२० लाख असुल गरेर मुद्दा मिलाइदिने काम हुन्थ्यो। यो कुरा कम्तीमा १० जना सुन व्यापारीले मलाई नै भनेका छन्।
ती प्रधानमन्त्रीसँग सँगै बसेर चिया खाँदा उल्टै मलाई 'तपाईँ किन यस्तो कुरा उठाउनुहुन्छ? हाम्रा पनि आफ्नै बाध्यता छन्' भन्थे। त्यसकारण, मेरो एउटै मात्र भनाइ छ– अख्तियारलाई साँच्चिकै अख्तियार बन्न दिऔँ, यो संवैधानिक निकायलाई संवैधानिक निकाय नै रहन दिऔँ।
