सरकार र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै संघले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सोमबार ७ बुँदामा सहमति भएको संघका प्रथम उपाध्यक्ष महेश कुमार बस्नेतले जानकारी दिए।
उनका अनुसार आगामी दुई महिनाभित्र नीतिगत निर्णयहरू गरेर सबै माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको हो। दिइएको समयमा सहमति कार्यान्वयन नभए फेरि आन्दोलनमा उत्रिने उनले बताए।
मन्त्रालयमा सोमबार मन्त्री रामजी यादव, सचिव दीपक काफ्ले तथा संघका अध्यक्ष, सल्लाहकारसहितका पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो।
छलफलमा संघले अघि सारेका १५ बुँदे मागमध्ये अधिकांश नीतिगत विषय रहेको र ती माग वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समावेश भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
संशोधन प्रक्रिया यथाशीघ्र टुंग्याएर वैदेशिक रोजगारीलाई पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन मन्त्रालय र संघले अधिकतम प्रयास गर्ने सहमति भएको छ।
यस्तै, व्यवसायीले आफ्ना विषयवस्तु थप प्रमाण तथा कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा पेस गर्न सक्ने र विभागबाट समाधान नभए कानूनबमोजिम मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने विषयमा समेत छलफल भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संघले २०८३ भदौ १ गतेदेखि श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुक पठाउन बन्द गर्ने लगायतका दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।
