नेपाल सरकारले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै एनसेलले कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएको छ।
एनसेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन २६ गतेको भनिएको निर्णय तथा त्यसकै आधारमा साउन २७ गते सार्वजनिक गरिएको टङ्कमणि शर्मा दंगाल संयोजकत्वको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गर्नु गोपनीयताको हकविपरीत भएको दाबी गरेको हो।
कम्पनीले संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक तथा प्रचलित कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गरिएको भन्दै सरकारको कदमको घोर भर्त्सना गरेको छ।
एनसेलका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्ता, शेयरधनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीहरूको मौलिक तथा कानुनी हकसमेत प्रभावित भएको छ।
कम्पनीले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५, आयकर ऐन, २०५८ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ लगायतका कानुनी प्रावधानले सम्पत्ति, कारोबार, तथ्याङ्क, लिखत तथा करसम्बन्धी विवरणको गोपनीयता सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेको छ।
एनसेलले छानबिन समितिले अध्ययनका क्रममा संकलन गरेका सूचना तथा विवरण अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्ने गरी सार्वजनिक गर्ने अधिकार कानुनले नदिएको दाबी गरेको छ।
कम्पनीले यसअघि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिट उच्च अदालतबाट २०८३ असार ३१ गते खारेज भएको र उक्त फैसला अन्तिम अवस्थामा रहेको दाबी गर्दै त्यसको विपरीत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु अदालतको निर्णय तथा न्यायिक मर्यादाविपरीत भएको जनाएको छ।
एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुलाई सरकारको ‘विश्वास र भरोसाको उल्लङ्घन’ भएको उल्लेख गर्दै यसबाट कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको दाबी गरेको छ।
कम्पनीले गोपनीयता भङ्गसम्बन्धी विषयमा आवश्यक कानुनी निर्णय लिने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि–सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित राखेको स्पष्ट पारेको छ।
एनसेलले सरकारको कदमले विदेशी लगानीकर्ताको नेपालप्रतिको विश्वास कमजोर पार्ने र आगामी दिनमा लगानी तथा व्यवसाय प्रवर्धनमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
