नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीबाट बाहिर निस्किन फेरि पनि असफल भएको छ।

फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट)मा निरन्तरता दिएको छ।

एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधमा लगानी रोक्न संसारभरका मुलुकहरुले खडा गरेको अन्तरसरकारी निकाय हो। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका मुलुकलाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’ तथा ‘ग्रे–लिस्ट’मा राख्दै आएको छ।

एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानी नियन्त्रणमा कुनै पनि मुलुकको अवस्थालाई प्रभावकारितासम्बन्धी ११ सूचक तथा प्राविधिकतर्फ ४० सूचकमा मूल्यांकन गर्ने गर्छ।

यसअघि सन् २००८ मा नेपाल यस्तै जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) मा परेको थियो। सन् २०१४ मा मात्रै नेपाल त्यो सूचीबाट स्तरोन्नति भएको थियो।

सन् २०१२ मा नेपाल झण्डैझण्डै ब्ल्याक लिस्टमा परेको थियो। त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले नेपालमा हामी सुधार गराउँछौं, ब्ल्याकलिस्ट नराख भन्दै प्रतिबद्धता गरेपछि त्यसबेला नेपाल जोगिएको थियो।

सोहीअनुसार आईएमएफको सल्लाहमा नेपालले नीतिगत सुधार गरेपछि नेपाल ब्ल्याक लिस्टबाट जोगिँदै सन् २०१४ मा ग्रे लिस्टबाट स्तरोन्नति पनि भएको थियो। त्यसयता ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किन नेपालले गरेको प्रयास सफल हुन सकेको छैन।

एफएटीएफले खैरो सूचीबाट बाहिर निस्किनका लागि नेपाललाई कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अनुगमन प्रणली, जोखिमयुक्त क्षेत्र नियन्त्रण लगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ।