मोरङ–३ मा भूमि सम्बन्धी समस्या सामान्य नभएको भन्दै सांसद गणेश कार्की ले यसलाई फरक ढंगले हेरेर विशेष रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले यस विषयमा पटक–पटक जानकारी गराए पनि सरकारबाट पर्याप्त सूचना सार्वजनिक नभएको गुनासो गरे।

उनका अनुसार सरकारको अस्पष्ट सूचनाका कारण सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र दोहोरो स्वामित्व जस्ता समस्यामा परेका नागरिकहरू झन् अन्योलमा परेका छन्। वास्तविक पीडितहरूलाई धैर्य गर्न आग्रह गर्दै उनले समस्याको दीगो समाधानतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। उनले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सूचनालाई सरकार गम्भीरतापूर्वक लिएको स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार दीर्घकालीन समाधानका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत हटाइएको छ। अब वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, प्रमाणीकरण र अभिलेखीकरणको काम सुरु भइसकेको छ।

सरकारले जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तथा अन्य भूमिहीनहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय गर्ने जनाएको छ। साथै, चालिएका कदमहरू नागरिकलाई हटाउने नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै स्थायी समाधान खोज्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको सरकारको दाबी छ।

सरकारले कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन नहुने सुनिश्चितता दिलाउँदै भ्रममा नपर्न र अपुष्ट सूचना नफैलाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।