नागरिक सरकारका सामु मुख्य दुईवटा कर्तव्य थिए— एउटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र अर्को भदौ २३–२४ गतेको घटनाको न्यायिक छानबिन गर्नु । सरकारले निर्वाचन त सम्पन्न गर्यो, तर छानबिनको प्रक्रियामा जुन किसिमको निष्पक्षता र पारदर्शिता दर्शाउनुपर्ने थियो, त्यसमा सरकार नराम्ररी चुकेको छ । विशेषगरी, छानबिन आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नै नगरिकन त्यसलाई टेकेर कारबाही र गिरफ्तारी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु लोकतन्त्रको मजाक उडाउनु हो र संविधानको धज्जी उडाउनु हो । जबसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन, तबसम्म त्यसका आधारमा गरिने कुनै पनि निर्णयले कानुनी र नैतिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गर्न जुन किसिमको हतारो देखाइएको छ, त्यसले वर्तमान सरकार राजनीतिक रूपमा कति पूर्वाग्रही छ भन्ने कुरालाई छर्लङ्ग पारेको छ । हामी कसैको बदनियतको मतियार बन्न बोलेका हैनौँ, बरु विधि, पद्धति र सुशासन कायम होस् भनेरै चिच्याएका हौँ । तत्कालीन सरकारको नेतृत्वलाई ुहत्याराु भनेर जसले प्रचार गर्यो, त्यो सरासर गलत थियो । उहाँहरू पक्कै पनि कानुनभन्दा माथि हुनुहुन्न, तर कसैलाई दोषी ठहर गर्ने अधिकार केवल अदालतको हो । भदौ २३ गतेकै दिन हत्यारा करार गरेर फेसबुके न्यायाधीशहरूबाट अदालती फैसला सुनाउन थालिनु विडम्बनापूर्ण छ । यसले के देखाउँछ भने हामी विधि, पद्धति र कानुनमा भन्दा व्यक्तिमा विश्वास गर्न पुग्यौँ । हामी लोकतन्त्रमा मडारिएर कतै राणा शासनको सपना त देख्दै छैनौँ रु समृद्धिको डोरी समाएर आत्मरतिको पिङमा मच्चिँदै गर्दा हाम्रा सार्वभौम अधिकारहरू गुम्दै गइरहेका छन्, जसमा हामी ताली पिटिरहेका छौँ ।
दुःखद कुरा, आजको हाम्रो समाज सामाजिक सञ्जाल हेरेर ज्ञानको ज्योति छर्न त सफल भयो, तर लोकतन्त्रको मर्म बुझ्न सफल भएन । सायद सोझा–सिधा जनताले झन्डै दुई तिहाइको जनमत कसैलाई कानुनभन्दा माथि उक्लिन दिएका होइनन् । जनमत प्राप्त गर्नेहरूले सुशासन कायम गर्छु भनेरै त्यो शक्ति पाएका हुन् भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । छानबिन आयोगको प्रतिवेदन अन्तिम निर्णय हुन सक्दैन । वर्तमान सत्ताका कतिपय पात्रहरूको विगत हेर्दा धेरै कुरा प्रस्ट हुन्छ । आफ्नै प्रतिनिधि पठाएर आफ्नै सहमतिमा बनेको समितिको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्दा चाहिँ प्रतिशोध हुने, अनि नागरिक सरकारको नाममा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको बेला प्रतिवेदन लुकाएर गरिने गिरफ्तारी चाहिँ कसरी न्यायिक हुन्छ रु यो कस्तो खालको सुशासन हो रु
अहिले अदालतले प्रतिवेदन मगाएको छ । प्रतिवेदन अदालत पठाउनुअघि सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गरोस् । यदि त्यो प्रतिवेदन न्यायिक छ भने कार्यान्वयनमा दखल पुग्ने गरी हामी सडकमा उफ्रिने छैनौँ, बरु सुशासन कायम गर्न सरकारको अटल खम्बा बनेर वैचारिक प्रतिस्पर्धा गर्नेछौँ । लोकतन्त्रमा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु सुशासनको सुरुवात होइन, बरु कुशासनको थालनी हो । पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकमाथिको धरपकड पूर्णतः प्रतिशोधपूर्ण र आपत्तिजनक छ । प्रतिशोधको राजनीतिले सुशासन होइन, सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउँछ र देशलाई अशान्तितर्फ धकेल्छ । स्मरण रहोस्, नागरिक सरकारकै पालामा पनि गोली चल्यो र नागरिक मारिए । यदि कानुन सबैलाई बराबर हो भने त यो सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पनि जिम्मेवार होलान् नि रु
सुशासनको नारा लगाउने रास्वपाका सभापति स्वयंले आजसम्म अदालतबाट सफाइ पाउनुभएको छैन । वर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पनि भदौ २३ को घटनामा मुछिएको भन्ने प्रश्न उठेको थियो । नवनिर्वाचित कतिपय सांसदहरू राष्ट्रको सम्पत्ति तोडफोड र आगजनीमा संलग्न रहेको भिडियोहरू सार्वजनिक भएका थिए । यस्तो गम्भीर र जटिल घटनाको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नागरिक सरकारलाई त समय कम थियो भने, ८–१० घण्टामा नवगठित सरकारले कसरी गम्भीर अध्ययन गर्यो रु यो आफैँमा हास्यास्पद छ । इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने, जतिबेला शासकहरूले प्रतिशोधको राजनीति गरे, त्यतिबेला राणा शासन उखेलियो, पञ्चायती व्यवस्था बढारियो र शाही ुकुु ले घुँडा टेक्यो । त्यसैले समृद्धि, सुशासन र शान्ति कायम गर्ने हो भने सरकार राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट माथि उठ्नुपर्छ । केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकको अविलम्ब रिहाइ गरी सर्वपक्षीय सहभागितासहितको उच्च स्तरीय छानबिन आयोगमार्फत निकास खोजियो भने मात्र सुशासन र शान्ति व्यवस्था कायम हुन सक्छ । सरकारले समयमै सोचोस्— कतै उसले आफ्नो मूल कर्तव्य त भुल्दै छैन ?
