जेनजी जनआन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले सरकारले आयोजना गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफलमा बहिष्कार गरेका छन्।
प्रतिनिधिहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ मार्फत छलफलका लागि गरिएको आमन्त्रण अस्वीकार गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानलाई समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै संशोधन प्रक्रिया पारदर्शी, जवाफदेही र समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। तर सरकारले त्यसको विपरीत एकलौटी ढंगले कार्यदल गठन गरेको आरोप उनीहरूको छ।
प्रतिनिधिहरूले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका आन्दोलनकारीहरू अझै झुट्टा मुद्दा खेपिरहेको, शहीद परिवार र घाइतेहरूले न्याय नपाएको तथा सरकारसँग २०८२ मङ्सिर २४ मा भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्।
उनीहरूले जेन–जी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। साथै भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलनका क्रममा राज्यद्वारा गरिएको दमन, गैरन्यायिक हत्या र मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे संस्थागत सुधारका पहलसमेत अघि नबढाइएको दाबी गरेका छन्।
आन्दोलनसँग भएको सम्झौताको धारा ५ अनुसार स्वतन्त्र विज्ञ, युवा र सरोकारवालाको सहभागितामा उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि सरकारले एकलौटी रूपमा बहसपत्र कार्यदल गठन गरेर सम्झौताको मर्मविपरीत काम गरेको आरोप लगाइएको छ।
प्रतिनिधिहरूले सरकारसमक्ष ६ बुँदे मागसमेत अघि सारेका छन्।
